В Азербайджане - стране с высоким уровнем коррупции и низким уровнем свободы прессы - часть людей, называющих себя журналистами, зарабатывают на жизнь обыкновенным вымогательством. При этом в черный список так называемых "рэкетирских" СМИ нередко попадают и нищие издания, которые при бездействии государственных органов помогают простым людям решать бытовые проблемы.
"Ко мне подходит завуч и говорит, что нужно собрать деньги. Я спрашиваю зачем. Да вот, мол, пришел еще один журналист", - рассказывает учитель географии в одной из бакинских школ.
Асиф (имя изменено по просьбе героя) работает там уже 15 лет. По его словам, три года назад к ним "повадился" журналист. Приходит раз в несколько месяцев; не вдаваясь в детали, говорит, что "произошел эксцесс какой-то, родители нажаловались", и требует деньги за молчание. Школа готова заплатить - лишь бы ее упоминание не всплыло в прессе.
"Я думаю, что он приходит как раз с целью взять деньги, а не написать, - считает Асиф. - Я говорил, не надо платить, давай полицию позовем". Но учителя боятся за свои места, говорит Асиф, боится и директор. Большая часть преподавателей скидываются по 10 манат (6 долларов), чтобы заплатить вымогателю.
Сам Асиф называет себя в школе "белой вороной", потому что не хочет участвовать в этом. В результате, по его словам, ему сократили академические часы и дали неудобное расписание уроков.
Менеджер Ахмед занимается организацией тематических мероприятий в ресторанах; два года назад запланированная вечеринка оказалась под угрозой после прихода полиции. Позже выяснилось, что в интернете появилась информация о связи этого мероприятия с наркотиками.
Ахмед позвонил владельцу сайта, и тот пообещал убрать материал за 300 манат (175 долларов). "Я сказал им, что это шантаж, и они исчезли, а через месяц сайт закрылся", - рассказывает Ахмед.
Monday, September 16, 2019
Thursday, September 5, 2019
Опубликована эмблема чемпионата мира в Катаре: над ней будут смеяться
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала эмблему следующего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Эмблема вполне соответствует духу будущего турнира - к ней тоже есть много претензий.
На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) - и во всех ее официальных аккаунтах в соцсетях, разумеется - появилась видеопрезентация эмблемы следующего чемпионата мира по футболу. Он пройдет в 2022 году в Катаре.
Официальный пресс-релиз, который подготовили пиарщики катарского оргкомитета, объясняет, что именно изображает новая эмблема. , По мнению организаторов, новый логотип "воплощает в себе событие, которое объединяет и охватывает весь мир, а также демонстрирует элементы арабской культуры с помощью аллюзий на красивую игру. Изогнутые кривые линии на логотипе изображают волнистость пустынных дюн, а непрерывная петля напоминает о восьми удивительных стадионах, на которых будут проходить матчи ЧМ. Она также повторяет форму культового трофея — Кубка мира ФИФА. При этом выполнена петля как бы из традиционного для арабского мира головного убора — шерстяной куфии — что намекает на даты проведения турнира: ЧМ-2022 будет первым в истории, который будет проводиться в ноябре и декабре. Созданный для эмблемы шрифт дает новый взгляд на арабскую каллиграфию, сочетая в себе традиции с современностью".
Относиьться к текстам пресс-релизов со всей серьезностью не стоит. И в данном случае - особенно не стоит. Напомним, что присуждение Катару права провести чемпионат мира по футболу привело в свое время к огромному скандалу и обвинениям во взяточничестве в адрес руководства ФИФА. По традиции, чемпионат мира не мог проводиться в Европе два раза подряд (турнир 2018 года отдали России), но победа заявки Катара над заявками Австралии, США, Японии и Кореи оказалась неожиданной - в этой арабской стране никогда не было ни футбольных традиций, ни сильных команд. В конце концов, это решение стоило президенту ФИФА Йозефу Блаттеру его поста - многочисленные обвинения в его адрес привели к началу официального расследования, которое продолжалось более трех лет и привело к массовым арестам функционеров ФИФА.
Тем не менее, права проводить чемпионат мира у Катара так никто и не отнял. Хотя основания были, и не только связанные с коррупцией. Летом в Катаре слишком жарко для игры в футбол, и во время заявочной кампании представители эмирата заявляли, что планируют установку на стадионах гигантских кондиционеров, способных создать комфортный микроклимат (технический комитет ФИФА счел это нереальным и рекомендовал отклонить заявку Катара, но руководство федерации проигнорировало этот совет). Однако уже после получения права проводить чемпионат, оргкомитет в Катаре заявил, что с идея с кондиционерами признана нереализуемой, и предложил перенести сроки проведения турнира. Несмотря на сопротивление европейских федераций, ФИФА приняла решение передвинуть чемпионат мира на ноябрь-декабрь 2022 года. Таким образом, этот турнир станет первым чемпионатом мира, проходящим зимой - судя по пресс-релизу, этот факт теперь в Катаре считают достоинством, которое необходимо увековечить в дизайне эмблемы. Из-за этого скандального решения европейский футбольный сезон 2022-2023 будет разорван на части - чемпионаты большинства стран, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы придется прервать как минимум на два месяца ради того, чтобы игроки смогли прибыть в расположение своих сборных и выступить на турнире. Скорее всего, это приведет к сдвигу части матчей на январь и февраль и создаст огромные проблемы - в том числе и для российских клубов.
На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) - и во всех ее официальных аккаунтах в соцсетях, разумеется - появилась видеопрезентация эмблемы следующего чемпионата мира по футболу. Он пройдет в 2022 году в Катаре.
Официальный пресс-релиз, который подготовили пиарщики катарского оргкомитета, объясняет, что именно изображает новая эмблема. , По мнению организаторов, новый логотип "воплощает в себе событие, которое объединяет и охватывает весь мир, а также демонстрирует элементы арабской культуры с помощью аллюзий на красивую игру. Изогнутые кривые линии на логотипе изображают волнистость пустынных дюн, а непрерывная петля напоминает о восьми удивительных стадионах, на которых будут проходить матчи ЧМ. Она также повторяет форму культового трофея — Кубка мира ФИФА. При этом выполнена петля как бы из традиционного для арабского мира головного убора — шерстяной куфии — что намекает на даты проведения турнира: ЧМ-2022 будет первым в истории, который будет проводиться в ноябре и декабре. Созданный для эмблемы шрифт дает новый взгляд на арабскую каллиграфию, сочетая в себе традиции с современностью".
Относиьться к текстам пресс-релизов со всей серьезностью не стоит. И в данном случае - особенно не стоит. Напомним, что присуждение Катару права провести чемпионат мира по футболу привело в свое время к огромному скандалу и обвинениям во взяточничестве в адрес руководства ФИФА. По традиции, чемпионат мира не мог проводиться в Европе два раза подряд (турнир 2018 года отдали России), но победа заявки Катара над заявками Австралии, США, Японии и Кореи оказалась неожиданной - в этой арабской стране никогда не было ни футбольных традиций, ни сильных команд. В конце концов, это решение стоило президенту ФИФА Йозефу Блаттеру его поста - многочисленные обвинения в его адрес привели к началу официального расследования, которое продолжалось более трех лет и привело к массовым арестам функционеров ФИФА.
Тем не менее, права проводить чемпионат мира у Катара так никто и не отнял. Хотя основания были, и не только связанные с коррупцией. Летом в Катаре слишком жарко для игры в футбол, и во время заявочной кампании представители эмирата заявляли, что планируют установку на стадионах гигантских кондиционеров, способных создать комфортный микроклимат (технический комитет ФИФА счел это нереальным и рекомендовал отклонить заявку Катара, но руководство федерации проигнорировало этот совет). Однако уже после получения права проводить чемпионат, оргкомитет в Катаре заявил, что с идея с кондиционерами признана нереализуемой, и предложил перенести сроки проведения турнира. Несмотря на сопротивление европейских федераций, ФИФА приняла решение передвинуть чемпионат мира на ноябрь-декабрь 2022 года. Таким образом, этот турнир станет первым чемпионатом мира, проходящим зимой - судя по пресс-релизу, этот факт теперь в Катаре считают достоинством, которое необходимо увековечить в дизайне эмблемы. Из-за этого скандального решения европейский футбольный сезон 2022-2023 будет разорван на части - чемпионаты большинства стран, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы придется прервать как минимум на два месяца ради того, чтобы игроки смогли прибыть в расположение своих сборных и выступить на турнире. Скорее всего, это приведет к сдвигу части матчей на январь и февраль и создаст огромные проблемы - в том числе и для российских клубов.
Monday, August 26, 2019
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन से बीजेपी को कितना फ़ायदा?
मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 A के ख़ात्मे और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब विधानसभा सीटों के परिसीमन की तैयारी में जुटी है.
इसकी प्रक्रिया कुछ सप्ताह बाद शुरू होगी और इसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है.
इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई अब तक की बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, अतिरिक्त सचिव (कश्मीर) ज्ञानेश कुमार, रॉ और आईबी प्रमुखों, अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों समेत आला अफ़सर शामिल हुए हैं.
चुनाव आयोग ने बीबीसी को बताया कि उसकी तरफ़ से तैयारी पूरी है और उसे केवल केंद्र सरकार के आदेश का इंतज़ार है.
गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 31 अक्तूबर से लागू किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर में इन दिनों राष्ट्रपति शासन है. नए चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होनी है.
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन की मांग वर्षों से की जा रही है.
ख़ास तौर से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुरज़ोर वकालत की है जहाँ इसकी लोकप्रियता दूसरी पार्टियों से कहीं अधिक है.
इस मांग के पीछे वो शिकायत है, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि राज्य की विधानसभा में जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कश्मीर घाटी की तुलना में कम है.
जम्मू की दूसरी शिकायत ये है कि कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू डिवीज़न में विकास का काम कम हुआ है.
दूसरी तरफ़ कश्मीर घाटी की पार्टियों को अगर अनुच्छेद 370 के ख़ारिज करने से पहला बड़ा झटका लगा है तो परिसीमन के नतीजे इन पार्टियों के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हो सकते हैं.
फ़िलहाल कश्मीर घाटी के लगभग सभी बड़े नेता नज़रबंद हैं लेकिन 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की घोषणा से एक दिन पहले श्रीनगर में हुई ऑल पार्टी बैठक में कश्मीरी नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के साथ छेड़खानी न की जाए.
इसकी प्रक्रिया कुछ सप्ताह बाद शुरू होगी और इसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है.
इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई अब तक की बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, अतिरिक्त सचिव (कश्मीर) ज्ञानेश कुमार, रॉ और आईबी प्रमुखों, अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों समेत आला अफ़सर शामिल हुए हैं.
चुनाव आयोग ने बीबीसी को बताया कि उसकी तरफ़ से तैयारी पूरी है और उसे केवल केंद्र सरकार के आदेश का इंतज़ार है.
गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 31 अक्तूबर से लागू किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर में इन दिनों राष्ट्रपति शासन है. नए चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होनी है.
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन की मांग वर्षों से की जा रही है.
ख़ास तौर से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुरज़ोर वकालत की है जहाँ इसकी लोकप्रियता दूसरी पार्टियों से कहीं अधिक है.
इस मांग के पीछे वो शिकायत है, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि राज्य की विधानसभा में जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कश्मीर घाटी की तुलना में कम है.
जम्मू की दूसरी शिकायत ये है कि कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू डिवीज़न में विकास का काम कम हुआ है.
दूसरी तरफ़ कश्मीर घाटी की पार्टियों को अगर अनुच्छेद 370 के ख़ारिज करने से पहला बड़ा झटका लगा है तो परिसीमन के नतीजे इन पार्टियों के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हो सकते हैं.
फ़िलहाल कश्मीर घाटी के लगभग सभी बड़े नेता नज़रबंद हैं लेकिन 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की घोषणा से एक दिन पहले श्रीनगर में हुई ऑल पार्टी बैठक में कश्मीरी नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के साथ छेड़खानी न की जाए.
Monday, August 19, 2019
自然冰川死亡案 冰岛铭记消亡融灭的古老风景
8月18日，星期天，在冰岛人们为痛失700岁高龄的OK佳库而共同哀悼。OK佳库，在冰岛享有盛名。它，是一个古老的冰川，几百年来曾是无数人每天面对的美丽风景，如今却“英魂不再”，只有铜匾为证。
被简称为OK的这座冰川，科学家在2014年宣布它正式死亡，因为它已经没有了足够移动的厚度。曾经的巨大冰川，只剩下不大的冰块，仍然覆盖在火山口上。
冰岛为OK冰川的“离世”举行纪念仪式，放置一块铜匾，上面写道：
致未来的一封信：
Ok是第一个痛失冰川地位的冰岛冰川。未来200年，我们所有的冰川预计都将走它一样的道路。这个纪念牌匾就是为了承认我们知道目前正在发生的情况，承认我们知道需要做些什么。如果我们曾经有所作为，Ok冰川你不会消失。
在冰岛总理致词之后，哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山，在那里放下这块铜匾。
这封信，由冰岛著名作家安德利·马格纳森（Andri Snaer Magnason）撰写，在日期之后，特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度百万分之415（ppm）。
参加纪念仪式的有冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔（ Katrin Jakobsdottir,）以及环境部长和前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊。
在冰岛总理致词之后，哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山，在那里放下这块铜匾。
这封信，由冰岛著名作家安德利·马格纳森（Andri Snaer Magnason）撰写，在日期之后，特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度：百万分之415（ppm）。
马格纳森向英国广播公司BBC表示，“你要设想一个不同的时间段，你不是在纸上写字，而是在铜上写。你就开始想真的会有人在300年之后去到那个地方读这段文字。”
“这是一个重大的有象征意义的时刻。气候变暖是一个没有开始也没有结束的问题，我认为这个铜匾背后的理念就是要摆放这么一个警示，提醒我们史无前例的事件正在发生，我们不要将它们常态化。我们应该立即脚踏实地开始行动，告诉世人说，这个冰川已经不复存在了，这是一件很严重的事情。”
被简称为OK的这座冰川，科学家在2014年宣布它正式死亡，因为它已经没有了足够移动的厚度。曾经的巨大冰川，只剩下不大的冰块，仍然覆盖在火山口上。
冰岛为OK冰川的“离世”举行纪念仪式，放置一块铜匾，上面写道：
致未来的一封信：
Ok是第一个痛失冰川地位的冰岛冰川。未来200年，我们所有的冰川预计都将走它一样的道路。这个纪念牌匾就是为了承认我们知道目前正在发生的情况，承认我们知道需要做些什么。如果我们曾经有所作为，Ok冰川你不会消失。
在冰岛总理致词之后，哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山，在那里放下这块铜匾。
这封信，由冰岛著名作家安德利·马格纳森（Andri Snaer Magnason）撰写，在日期之后，特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度百万分之415（ppm）。
参加纪念仪式的有冰岛总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔（ Katrin Jakobsdottir,）以及环境部长和前爱尔兰总统玛丽·罗宾逊。
在冰岛总理致词之后，哀悼者一起登上位于首都雷克雅未克东北方向的这座曾被OK冰川覆盖的火山，在那里放下这块铜匾。
这封信，由冰岛著名作家安德利·马格纳森（Andri Snaer Magnason）撰写，在日期之后，特别标注了全球空气中二氧化碳的浓度：百万分之415（ppm）。
马格纳森向英国广播公司BBC表示，“你要设想一个不同的时间段，你不是在纸上写字，而是在铜上写。你就开始想真的会有人在300年之后去到那个地方读这段文字。”
“这是一个重大的有象征意义的时刻。气候变暖是一个没有开始也没有结束的问题，我认为这个铜匾背后的理念就是要摆放这么一个警示，提醒我们史无前例的事件正在发生，我们不要将它们常态化。我们应该立即脚踏实地开始行动，告诉世人说，这个冰川已经不复存在了，这是一件很严重的事情。”
Friday, August 9, 2019
Не ставьте точку в конце предложения в интернете. Сейчас объясним почему;-)
Люди по-разному воспринимают эти предложения в соцсетях, говорит лингвистка Гретхен Маккаллох, специализирующаяся на интернете.
"Если пишете кому-то сообщение, то вы по умолчанию разбиваете каждое предложение, посылая каждый месседж отдельно, - говорит специалистка. - Минимально необходимая информация - это само сообщение, а остальное воспринимается, как фон, который нужно интерпретировать отдельно."
Согласно исследованию Бингемтонского университета, студенты считают сообщения, заканчивающиеся точкой, менее искренними, чем те, что без неё.
В речи точка, как правило, сопровождается понижением голоса, чтобы обозначить конец предложения, и несёт в себе коннотации формальности или серьёзности, объясняет Маккаллох.
"Это может быть хорошо, если сообщение, которое вы хотите послать, и правда очень серьёзное", - говорит она.
"Проблема возникает, когда у вас есть положительное по содержанию сообщение с "серьёзной" точкой в конце. Именно противопоставление этих вещей создает это ощущение пассивной агрессии", - говорит лингвистка.
Так как же мы можем определить, действительно ли кто-то раздражён или просто использует точку в "традиционном" смысле?
Лингвистка из университета Астон в Бирмингеме Эрика Дарикс говорит, что всё зависит от контекста.
"Если вы обычно не пользуетесь точками в WhatsApp, а затем кто-то делает это, вероятно, до вас как-то пытаются донести свои чувства", - говорит доктор Дарикс.
Она говорит, что возраст и частота использования мессенджеров влияет на использование пунктуации.
Часто эти различия более значимы, чем культурные особенности между странами.
Использование неформальной грамматики и текстового сленга при обмене сообщениями даёт некоторым "пуристам" повод обвинить человека в лени и несоблюдении правил языка.
Но Маккаллох подчёркивает, что использование сленга или неправильного написания на самом деле требует больше усилий в эпоху автокорректа.
Мессенджеры также вынуждают людей придумывать новые способы передачи эмоций и смысла без использования языка тела или тона голоса.
"Ещё в XVI веке предлагали ввести типографский символ для обозначения иронии, но он так и не прижился. Но за несколько лет пребывания в сети мы придумали множество способов передать иронию", - отмечает преподавательница Маккаллох.
"Если пишете кому-то сообщение, то вы по умолчанию разбиваете каждое предложение, посылая каждый месседж отдельно, - говорит специалистка. - Минимально необходимая информация - это само сообщение, а остальное воспринимается, как фон, который нужно интерпретировать отдельно."
Согласно исследованию Бингемтонского университета, студенты считают сообщения, заканчивающиеся точкой, менее искренними, чем те, что без неё.
В речи точка, как правило, сопровождается понижением голоса, чтобы обозначить конец предложения, и несёт в себе коннотации формальности или серьёзности, объясняет Маккаллох.
"Это может быть хорошо, если сообщение, которое вы хотите послать, и правда очень серьёзное", - говорит она.
"Проблема возникает, когда у вас есть положительное по содержанию сообщение с "серьёзной" точкой в конце. Именно противопоставление этих вещей создает это ощущение пассивной агрессии", - говорит лингвистка.
Так как же мы можем определить, действительно ли кто-то раздражён или просто использует точку в "традиционном" смысле?
Лингвистка из университета Астон в Бирмингеме Эрика Дарикс говорит, что всё зависит от контекста.
"Если вы обычно не пользуетесь точками в WhatsApp, а затем кто-то делает это, вероятно, до вас как-то пытаются донести свои чувства", - говорит доктор Дарикс.
Она говорит, что возраст и частота использования мессенджеров влияет на использование пунктуации.
Часто эти различия более значимы, чем культурные особенности между странами.
Использование неформальной грамматики и текстового сленга при обмене сообщениями даёт некоторым "пуристам" повод обвинить человека в лени и несоблюдении правил языка.
Но Маккаллох подчёркивает, что использование сленга или неправильного написания на самом деле требует больше усилий в эпоху автокорректа.
Мессенджеры также вынуждают людей придумывать новые способы передачи эмоций и смысла без использования языка тела или тона голоса.
"Ещё в XVI веке предлагали ввести типографский символ для обозначения иронии, но он так и не прижился. Но за несколько лет пребывания в сети мы придумали множество способов передать иронию", - отмечает преподавательница Маккаллох.
Tuesday, July 30, 2019
В России утвердили список опасных пород собак. Некоторых из них
Правительство учредило перечень опасных пород собак. Его состав несколько месяцев был предметом торга чиновников и кинологов. В итоговой версии оказались породы, некоторые из которых формально не существуют, а другие в России почти не встречаются.
Постановление о перечне "потенциально опасных собак" было утверждено правительством 29 июля и подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе указаны 13 пород, "в генетике которых заложены качества агрессии и силы".
С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. Кроме того, владелец таких собак должен устанавливать предупреждающую табличку на своем участке.
Однако, как обнаружила Русская служба Би-би-си, часть пород из перечня указана в нем с ошибками, а другие можно считать несуществующими, так как их не признают крупнейшие мировые федерации. Из-за этого неясно, как список будут применять к конкретным животным, которые живут в России.
Например, третьим номером в списке значится порода "амбульдог". Предположительно, под ней подразумевается "американский бульдог". Именно такое название указано в перечне пород, которые признает Российская кинологическая федерация (РКФ).
Международная кинологическая федерация и крупнейший кеннел-клуб США не признают породу "американский бульдог" из-за разделения стандарта породы на два отдельных типа.
Нынешний список - это уже второй вариант перечня опасных пород. Первую версию обсуждали еще в марте, тогда МВД включило в него перечень из 69-ти пород.
В первоначальном расширенном списке МВД присутствовали и "американский бульдог" и "амбуль", говорит Би-би-си эксперт РКФ Евгений Цигильницкий, участвовавший в обсуждении перечня. Он признает, что формально породы "амбуль" не существует.
"Я указывал в своих пояснениях, что американский бульдог и амбуль - это одно и то же. Оставили амбуля в итоге. В жизни оно в ходу, но в документах на собаку такое название, конечно, не укажут", - говорит он
Евгений Ерусалимский, интернациональный эксперт по всем породам и первый президент РКФ, тоже считает такое называние "некорректным". "Кроме того, у этой породы существует два разных типа. Непонятно, какой именно имеется в виду в документе", - говорит он.
Под 11-м номером списка значится питбульмастиф. По словам экспертов, под такой породой может подразумеваться метис, образовавшийся в результате скрещивания американского питбультерьера и бульмастифа или другой мастифообразной собаки.
При этом такая порода не признана ни одной крупнейшей федерацией - у нее нет стандарта, такое название не будет значиться в документах на животное.
"Встретить питбульмастифа на улице нельзя, - объясняет глава Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко. - Можно придумать и сказать, что у тебя собака такой породы. Но сказать можно все, что угодно - формально такой породы просто нет".
Есть в списке и "северокавказская собака". Официально такой породы тоже не существует. Предположительно эксперты подразумевали под ней кавказскую овчарку, которую признают все крупнейшие организации, и ее метисов.
"Северокавказских собак держит [глава Чечни Рамзан] Кадыров, их используют для боев", - уверяет Цигильницкий. Но СМИ собаки Кадырова, в том числе, его любимый пес по кличке Тарзан, фигурируют именно как "кавказские овчарки".
Еще одна порода из перечня - "гуль дог". Предположительно под ней имеется в виду пакистанская порода гуль донг (также известная как пакистанский или индийский бульдог). Такие собаки образуются в результате скрещивания других местных пород - гулл терьера и булли кутта (тоже есть в перечне правительства). Ни одна из этих пород не признана крупнейшими федерациями, в том числе и российскими.
Корреспонденту Би-би-си не удалось найти написание "гуль дог" ни в русскоязычных, ни в англоязычных источниках. Насколько велико поголовье таких собак в России, неясно. Российские СМИ в заметках о постановлении правительства назвали породу именно "гуль донгом".
Постановление о перечне "потенциально опасных собак" было утверждено правительством 29 июля и подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе указаны 13 пород, "в генетике которых заложены качества агрессии и силы".
С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. Кроме того, владелец таких собак должен устанавливать предупреждающую табличку на своем участке.
Однако, как обнаружила Русская служба Би-би-си, часть пород из перечня указана в нем с ошибками, а другие можно считать несуществующими, так как их не признают крупнейшие мировые федерации. Из-за этого неясно, как список будут применять к конкретным животным, которые живут в России.
Например, третьим номером в списке значится порода "амбульдог". Предположительно, под ней подразумевается "американский бульдог". Именно такое название указано в перечне пород, которые признает Российская кинологическая федерация (РКФ).
Международная кинологическая федерация и крупнейший кеннел-клуб США не признают породу "американский бульдог" из-за разделения стандарта породы на два отдельных типа.
Нынешний список - это уже второй вариант перечня опасных пород. Первую версию обсуждали еще в марте, тогда МВД включило в него перечень из 69-ти пород.
В первоначальном расширенном списке МВД присутствовали и "американский бульдог" и "амбуль", говорит Би-би-си эксперт РКФ Евгений Цигильницкий, участвовавший в обсуждении перечня. Он признает, что формально породы "амбуль" не существует.
"Я указывал в своих пояснениях, что американский бульдог и амбуль - это одно и то же. Оставили амбуля в итоге. В жизни оно в ходу, но в документах на собаку такое название, конечно, не укажут", - говорит он
Евгений Ерусалимский, интернациональный эксперт по всем породам и первый президент РКФ, тоже считает такое называние "некорректным". "Кроме того, у этой породы существует два разных типа. Непонятно, какой именно имеется в виду в документе", - говорит он.
Под 11-м номером списка значится питбульмастиф. По словам экспертов, под такой породой может подразумеваться метис, образовавшийся в результате скрещивания американского питбультерьера и бульмастифа или другой мастифообразной собаки.
При этом такая порода не признана ни одной крупнейшей федерацией - у нее нет стандарта, такое название не будет значиться в документах на животное.
"Встретить питбульмастифа на улице нельзя, - объясняет глава Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко. - Можно придумать и сказать, что у тебя собака такой породы. Но сказать можно все, что угодно - формально такой породы просто нет".
Есть в списке и "северокавказская собака". Официально такой породы тоже не существует. Предположительно эксперты подразумевали под ней кавказскую овчарку, которую признают все крупнейшие организации, и ее метисов.
"Северокавказских собак держит [глава Чечни Рамзан] Кадыров, их используют для боев", - уверяет Цигильницкий. Но СМИ собаки Кадырова, в том числе, его любимый пес по кличке Тарзан, фигурируют именно как "кавказские овчарки".
Еще одна порода из перечня - "гуль дог". Предположительно под ней имеется в виду пакистанская порода гуль донг (также известная как пакистанский или индийский бульдог). Такие собаки образуются в результате скрещивания других местных пород - гулл терьера и булли кутта (тоже есть в перечне правительства). Ни одна из этих пород не признана крупнейшими федерациями, в том числе и российскими.
Корреспонденту Би-би-си не удалось найти написание "гуль дог" ни в русскоязычных, ни в англоязычных источниках. Насколько велико поголовье таких собак в России, неясно. Российские СМИ в заметках о постановлении правительства назвали породу именно "гуль донгом".
Tuesday, July 23, 2019
专家解读英伊“油轮之争”内情 美国幕后下手搅动海湾局势
中新网7月23日电(郭佩珊) 近日，霍尔木兹海峡风波再起——伊朗声称扣押了一艘“违规”的英国油轮，英国政府多次强硬表态，要求伊方立即释放油轮，伊朗则称被扣油轮必须经过法律程序才可获释，美国也表态将介入此事。一时之间，海湾局势陷入胶着。
专家分析称，伊朗与英国的“油轮之争”的背后，是美国在企图分化欧洲内部，顺势把英国拉入中东版北约的“圈子”，迫使伊朗就范。很长一段时间内，伊核问题、海湾局势都仍将陷入僵局。
7月19日，伊朗先后在霍尔木兹海峡，扣押了两艘悬挂英国国旗的油轮，其中一艘“玛斯达尔”号经伊朗派人员登船检查后获释，但另一艘“史丹纳帝国”号目前仍遭扣押。
报道称，“史丹纳帝国”号23名船员中，包括18名印度公民，另外5人分别来自俄罗斯、菲律宾及立陶宛。伊朗当局表示，这艘油轮与一艘伊朗渔船相撞，但未理会渔船的求救讯号驶走，当局于是以未遵守国际海事法规为由将其扣押，并转交给伊朗霍尔木兹甘港口和海事组织等候进一步调查。
对此，该油轮所属英企否认了这一指控。油轮被扣后，英国外交大臣亨特迅速发声，表示伊朗此举“不可接受”。而后，英国紧急应变小组两次召开紧急会议，要求伊朗立即释放油轮。
21日，伊朗公布了被扣油轮的最新画面，称“油轮及所载全部船员都很安全，船员身体状况良好”。目前，这艘油轮被带到伊朗港口城市阿巴斯，伊朗当局表示，全部23名船员都将留在船上，直到调查结束。
值得注意的是，此前在英国海军的协助下，英属海外领地直布罗陀于7月4日，以违反欧盟禁令为由扣押了装载伊朗石油的“格蕾丝一号”。而19日，就在伊朗扣押“史丹纳帝国”号的几个小时前，英国宣布延长对伊朗油轮的扣押期。
有分析称，伊朗此举是对此前英国扣押伊朗油轮的“报复”行为。那么，除了这一目的，伊朗扣押英国油轮的背后，有何深意呢？
中国国际问题研究院研究员董漫远在接受中新网记者采访时表示，伊朗此举是在向欧洲展示实力，意图阻止美国对欧洲内部的分化行动。
“起初英国扣押伊朗油轮，其核心是英国开始追随美国，试图封杀对伊朗的石油进口。”董漫远说，“美国如今对伊朗的施压手段已全数用出，伊朗仍是不屈服。在此情况下，美国试图对欧洲进行分化，因为如果欧洲不去支持伊核协议的话，这个协议就垮掉了。”
同时，中国驻伊朗前大使华黎明表示，伊朗目前紧张的国内形势，也是其扣押英国油轮的另一原因。
“一方面，伊朗面临美国不断的极限施压，另一方面欧洲国家对伊朗‘口惠实不至’，在此情况下，鲁哈尼政府必须要在这个问题上要做出一些反应来。”华黎明说。
目前，英国政府正对如何应对此事展开商讨。7月20日，英国向联合国安全理事会致函称，伊朗扣押 “史丹纳帝国”号的行为已“构成非法干预”，英国尝试通过外交手段来解决问题。
有报道称，英国内阁官员正考虑反制伊朗，包括冻结伊朗政权的资产，同时采取外交手段，推动欧盟和联合国对伊恢复制裁，包括禁止伊朗在国际市场出售石油。
不过，上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建表示，目前英国仍留在伊核协议框架内，欧洲其他签署方也一再表示对协议进行维护。
英国油轮被扣事件发生后，尽管法德两国外交部均呼吁伊朗尽快释放被扣油轮及其船员，李伟建称，欧洲国家也不会响应英国，恢复对伊制裁。
“油轮事件最后还要通过外交来解决。”华黎明分析称，“伊朗和英国还是希望能从幕后达成交易，双方可能会来到直布罗陀海峡，互放油轮。”
近一个月来，海湾局势波澜不断，伊朗先是击落美国无人机、英国后扣押伊朗油轮、美方称击落伊朗无人机，却被伊朗“辟谣”、紧接着伊朗扣押了英国油轮。
在此局势下，美国官方称，他们正在推动跨国海事行动“哨兵行动”，以增加对中东地区主要航道的监管。此外，伊朗扣押英国油轮后，美国国防部称将向沙特增派美军士兵，以应对“伊朗威胁”。
董漫远分析称，美国想要利用伊朗扣留英国油轮事件，顺势把英国拉入中东版北约的“圈子”，使其和美国一道在波斯湾等地进行海上巡航。进一步对欧洲进行分化，迫使伊朗就范。
不过，李伟建表示，美国希望组建的海上巡航对海湾局势不会有太大的影响。原因在于，只要其他国家没有一些动作，伊朗不可能主动去制造争端。
李伟建说：“美国目前实际上在对伊朗实施‘拖延’战术，寄希望于触发伊朗内部的变化，而非正面交锋。”因此，他表示，今后一段时间内，伊核问题恐仍将陷入僵局。(完)
专家分析称，伊朗与英国的“油轮之争”的背后，是美国在企图分化欧洲内部，顺势把英国拉入中东版北约的“圈子”，迫使伊朗就范。很长一段时间内，伊核问题、海湾局势都仍将陷入僵局。
7月19日，伊朗先后在霍尔木兹海峡，扣押了两艘悬挂英国国旗的油轮，其中一艘“玛斯达尔”号经伊朗派人员登船检查后获释，但另一艘“史丹纳帝国”号目前仍遭扣押。
报道称，“史丹纳帝国”号23名船员中，包括18名印度公民，另外5人分别来自俄罗斯、菲律宾及立陶宛。伊朗当局表示，这艘油轮与一艘伊朗渔船相撞，但未理会渔船的求救讯号驶走，当局于是以未遵守国际海事法规为由将其扣押，并转交给伊朗霍尔木兹甘港口和海事组织等候进一步调查。
对此，该油轮所属英企否认了这一指控。油轮被扣后，英国外交大臣亨特迅速发声，表示伊朗此举“不可接受”。而后，英国紧急应变小组两次召开紧急会议，要求伊朗立即释放油轮。
21日，伊朗公布了被扣油轮的最新画面，称“油轮及所载全部船员都很安全，船员身体状况良好”。目前，这艘油轮被带到伊朗港口城市阿巴斯，伊朗当局表示，全部23名船员都将留在船上，直到调查结束。
值得注意的是，此前在英国海军的协助下，英属海外领地直布罗陀于7月4日，以违反欧盟禁令为由扣押了装载伊朗石油的“格蕾丝一号”。而19日，就在伊朗扣押“史丹纳帝国”号的几个小时前，英国宣布延长对伊朗油轮的扣押期。
有分析称，伊朗此举是对此前英国扣押伊朗油轮的“报复”行为。那么，除了这一目的，伊朗扣押英国油轮的背后，有何深意呢？
中国国际问题研究院研究员董漫远在接受中新网记者采访时表示，伊朗此举是在向欧洲展示实力，意图阻止美国对欧洲内部的分化行动。
“起初英国扣押伊朗油轮，其核心是英国开始追随美国，试图封杀对伊朗的石油进口。”董漫远说，“美国如今对伊朗的施压手段已全数用出，伊朗仍是不屈服。在此情况下，美国试图对欧洲进行分化，因为如果欧洲不去支持伊核协议的话，这个协议就垮掉了。”
同时，中国驻伊朗前大使华黎明表示，伊朗目前紧张的国内形势，也是其扣押英国油轮的另一原因。
“一方面，伊朗面临美国不断的极限施压，另一方面欧洲国家对伊朗‘口惠实不至’，在此情况下，鲁哈尼政府必须要在这个问题上要做出一些反应来。”华黎明说。
目前，英国政府正对如何应对此事展开商讨。7月20日，英国向联合国安全理事会致函称，伊朗扣押 “史丹纳帝国”号的行为已“构成非法干预”，英国尝试通过外交手段来解决问题。
有报道称，英国内阁官员正考虑反制伊朗，包括冻结伊朗政权的资产，同时采取外交手段，推动欧盟和联合国对伊恢复制裁，包括禁止伊朗在国际市场出售石油。
不过，上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建表示，目前英国仍留在伊核协议框架内，欧洲其他签署方也一再表示对协议进行维护。
英国油轮被扣事件发生后，尽管法德两国外交部均呼吁伊朗尽快释放被扣油轮及其船员，李伟建称，欧洲国家也不会响应英国，恢复对伊制裁。
“油轮事件最后还要通过外交来解决。”华黎明分析称，“伊朗和英国还是希望能从幕后达成交易，双方可能会来到直布罗陀海峡，互放油轮。”
近一个月来，海湾局势波澜不断，伊朗先是击落美国无人机、英国后扣押伊朗油轮、美方称击落伊朗无人机，却被伊朗“辟谣”、紧接着伊朗扣押了英国油轮。
在此局势下，美国官方称，他们正在推动跨国海事行动“哨兵行动”，以增加对中东地区主要航道的监管。此外，伊朗扣押英国油轮后，美国国防部称将向沙特增派美军士兵，以应对“伊朗威胁”。
董漫远分析称，美国想要利用伊朗扣留英国油轮事件，顺势把英国拉入中东版北约的“圈子”，使其和美国一道在波斯湾等地进行海上巡航。进一步对欧洲进行分化，迫使伊朗就范。
不过，李伟建表示，美国希望组建的海上巡航对海湾局势不会有太大的影响。原因在于，只要其他国家没有一些动作，伊朗不可能主动去制造争端。
李伟建说：“美国目前实际上在对伊朗实施‘拖延’战术，寄希望于触发伊朗内部的变化，而非正面交锋。”因此，他表示，今后一段时间内，伊核问题恐仍将陷入僵局。(完)
Tuesday, July 9, 2019
美国批准对台湾大规模军售 包括“地表最强战车”
在台湾总统蔡英文即将过境美国前夕， 美国五角大楼今日（7月9日）宣布，美国国务院已批准特朗普政府任内第四次向台湾出售约22亿美金的军事武器。这笔交易涉及108辆“M1A2T 艾布兰”（Abrams）坦克、250枚刺针飞弹（Stinger Missiles）和相关设备。 这是特朗普上任后对台军售金额最高的一次。
中国外交部在今年6月曾敦促美国停止出售武器给台湾，称美国此举“极其敏感和破坏性”，呼吁美国遵守一个中国政策。美国国防部国防安全合作署（DSCA）在一份声明中表示，出售这些武器给台湾不会改变该地区的基本军事平衡。
中国官媒《环球时报》今日发表社论严厉批评此次台美军事交易，并警告美台互动若“玩过头，台湾要付出极大代价。”
台湾外交部于今日的新闻稿提出，十分感激美国此次售予军事武器的决定。该声明并批评中国近年来对台湾有许多“言论恐吓及军事挑衅”，此次采购让台湾自我防卫的能力增加。
“美国政府依照《台湾关系法》持续军售台湾，并不会对两岸关系造成影响；相反地，强化台湾防卫实力，吓阻可能军事进犯，才能维系两岸的和平与稳定。” 台湾外交部强调。
就此次军售案，美国在台官方代表单位美国在台协会（AIT）今天表示，“这项军售符合《台湾关系法》，以及美国对台湾维持足够自我防卫能力的支持，有利于台海稳定。”相关评论则称，美国提出这笔特朗普任内对台金额最大的军事交易，估计本来在四月就会通过，但因为美国与中国在G20峰会期间将“继续协商”的缘故，此笔军售案有所延期，让台湾相关单位一度感到焦虑。
台媒分析，此次通过军售案，对台湾军事士气有所帮助。尤其，美国出售的艾布兰战车，对亟需升级的台湾陆军帮助很大，并给予陆军出身的台湾国防部长严德发有所帮助。但许多评论也表示，中方可能会就此军售案，对台湾进行外交报复。
《环球时报》今日社论警告，“我们不妨做一个大胆的假设：如果有一天美台之间做出大陆决不接受的军售，大陆宣布如果那些装备上岛，我们将坚决摧毁它们，届时将会发生什么？”
该社论并特别指出“大陆国力的增强使得我们有更多手段压制外部的对台军售，过去法国、荷兰等都有对台军售，现在只剩下美国” ；“美方的政策焦点早已从保卫台湾安全转到了与中国博弈的其他方向。”
被台湾军事研究者称为“地表最强战车”的艾布兰坦克，是美国在1960年代研发并逐步升级的坦克战车。外界认为是目前坦克军种里火力最强的战车。许多军事分析称，此战车在台湾将肩负如何在敌方“抢滩”中，发挥摧毁抢滩敌军的功能。此次美方售予台湾艾布兰坦克，未来将成为2个装甲营的编制，部署在台湾北部新竹湖口军区。
过往美国对台军售多半是空战所需的导弹以及战斗机为主。此次售与台湾陆军需求的坦克，在过去十分少见。
艾布兰坦克过去20多年来大多使用在美国涉入中东地区的战争，包含2014年伊拉克内战、2003年伊拉克战争等。目前美国之外，使用艾布兰坦克的国家有科威特、沙特阿拉伯、埃及、澳大利亚等。
中国外交部在今年6月曾敦促美国停止出售武器给台湾，称美国此举“极其敏感和破坏性”，呼吁美国遵守一个中国政策。美国国防部国防安全合作署（DSCA）在一份声明中表示，出售这些武器给台湾不会改变该地区的基本军事平衡。
中国官媒《环球时报》今日发表社论严厉批评此次台美军事交易，并警告美台互动若“玩过头，台湾要付出极大代价。”
台湾外交部于今日的新闻稿提出，十分感激美国此次售予军事武器的决定。该声明并批评中国近年来对台湾有许多“言论恐吓及军事挑衅”，此次采购让台湾自我防卫的能力增加。
“美国政府依照《台湾关系法》持续军售台湾，并不会对两岸关系造成影响；相反地，强化台湾防卫实力，吓阻可能军事进犯，才能维系两岸的和平与稳定。” 台湾外交部强调。
就此次军售案，美国在台官方代表单位美国在台协会（AIT）今天表示，“这项军售符合《台湾关系法》，以及美国对台湾维持足够自我防卫能力的支持，有利于台海稳定。”相关评论则称，美国提出这笔特朗普任内对台金额最大的军事交易，估计本来在四月就会通过，但因为美国与中国在G20峰会期间将“继续协商”的缘故，此笔军售案有所延期，让台湾相关单位一度感到焦虑。
台媒分析，此次通过军售案，对台湾军事士气有所帮助。尤其，美国出售的艾布兰战车，对亟需升级的台湾陆军帮助很大，并给予陆军出身的台湾国防部长严德发有所帮助。但许多评论也表示，中方可能会就此军售案，对台湾进行外交报复。
《环球时报》今日社论警告，“我们不妨做一个大胆的假设：如果有一天美台之间做出大陆决不接受的军售，大陆宣布如果那些装备上岛，我们将坚决摧毁它们，届时将会发生什么？”
该社论并特别指出“大陆国力的增强使得我们有更多手段压制外部的对台军售，过去法国、荷兰等都有对台军售，现在只剩下美国” ；“美方的政策焦点早已从保卫台湾安全转到了与中国博弈的其他方向。”
被台湾军事研究者称为“地表最强战车”的艾布兰坦克，是美国在1960年代研发并逐步升级的坦克战车。外界认为是目前坦克军种里火力最强的战车。许多军事分析称，此战车在台湾将肩负如何在敌方“抢滩”中，发挥摧毁抢滩敌军的功能。此次美方售予台湾艾布兰坦克，未来将成为2个装甲营的编制，部署在台湾北部新竹湖口军区。
过往美国对台军售多半是空战所需的导弹以及战斗机为主。此次售与台湾陆军需求的坦克，在过去十分少见。
艾布兰坦克过去20多年来大多使用在美国涉入中东地区的战争，包含2014年伊拉克内战、2003年伊拉克战争等。目前美国之外，使用艾布兰坦克的国家有科威特、沙特阿拉伯、埃及、澳大利亚等。
Wednesday, July 3, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Die Scientology-nahe Swiss Immo Trust AG aus Kaiseraugst ist eine wichtige Akteurin auf dem Basler Immobilienmarkt. Dabei geht die Firma nicht gerade zimperlich vor.
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Monday, June 24, 2019
"Секс и шопинг": автор женских романов Джудит
Американская писательница Джудит Кранц, автор бестселлеров в жанре женского романа, умерла в Калифорнии на 92-м году жизни.
Кранц добилась успеха, выпуская книги о "сексе и шопинге". Свой первый роман "Крупинки" она написала, когда ей было 50.
Следующие девять романов повторяли похожую формулу - романтика и секс в окружении роскоши.
В мире было продано 85 млн копий ее произведений, они были переведены больше чем на 50 языков.
Кранц (Юдифь Блума-Гиттел Тарчер) родилась в Нью-Йорке. Она говорила, что ее отец, работавший рекламным агентом, и мать-юрист в детстве уделяли ей мало внимания.
В 1954 году она вышла за муж за телевизионного продюсера Стивена Кранца. Это он предложил ей заняться художественной литературой - а позже экранизировал многие из ее романов.
Она сотрудничала с журналом Cosmopolitan и могла многое почерпнуть из этой работы. А коммерческий успех книг Кранц позволил и ей самой вести гламурную жизнь - подобную той, что была у персонажей ее книг.
Герои ее романов - молодые, красивые, настойчивые женщины, у которых успешно складывается карьера.
"Если вы собираетесь написать хорошую эротическую сцену, вы должны вдаваться в подробности", - говорила Кранц в интервью газете Los Angeles Times в 1990 году. Еще она сравнивала свои романы с "большой жемчужной ванной" и с "шоколадным эклером".
"Это тот тип романа, который люди любят", - уверяла писательница.
Мемуары Кранц "Секс и шопинг" были опубликованы в 2000 году.
В заявлении семьи говорится, что Кранц умерла от естественных причин в окружении семьи, друзей и четырех собак. Она пережила своих двух сыновей.
Кранц добилась успеха, выпуская книги о "сексе и шопинге". Свой первый роман "Крупинки" она написала, когда ей было 50.
Следующие девять романов повторяли похожую формулу - романтика и секс в окружении роскоши.
В мире было продано 85 млн копий ее произведений, они были переведены больше чем на 50 языков.
Кранц (Юдифь Блума-Гиттел Тарчер) родилась в Нью-Йорке. Она говорила, что ее отец, работавший рекламным агентом, и мать-юрист в детстве уделяли ей мало внимания.
В 1954 году она вышла за муж за телевизионного продюсера Стивена Кранца. Это он предложил ей заняться художественной литературой - а позже экранизировал многие из ее романов.
Она сотрудничала с журналом Cosmopolitan и могла многое почерпнуть из этой работы. А коммерческий успех книг Кранц позволил и ей самой вести гламурную жизнь - подобную той, что была у персонажей ее книг.
Герои ее романов - молодые, красивые, настойчивые женщины, у которых успешно складывается карьера.
"Если вы собираетесь написать хорошую эротическую сцену, вы должны вдаваться в подробности", - говорила Кранц в интервью газете Los Angeles Times в 1990 году. Еще она сравнивала свои романы с "большой жемчужной ванной" и с "шоколадным эклером".
"Это тот тип романа, который люди любят", - уверяла писательница.
Мемуары Кранц "Секс и шопинг" были опубликованы в 2000 году.
В заявлении семьи говорится, что Кранц умерла от естественных причин в окружении семьи, друзей и четырех собак. Она пережила своих двух сыновей.
Thursday, June 13, 2019
巧立名目、私设小金库…违规发放津补贴福利怎么治？
党的十九大以来，截至今年4月底，全国共查处违规发放津补贴或福利问题2.4万起，处理3.8万人，给予党纪政务处分2.7万人，在违反中央八项规定精神的各类问题中位居第一。针对违规发放津补贴或福利问题易发多发情况，各地在严肃整治的同时，有的放矢完善制度。
从近期通报曝光典型问题看，违规发放津补贴或福利问题主要有以下几种表现形式——
未严格按照规定发放津贴补贴。加班费、值班费等如何发放有明文规定，但一些公职人员无视相关规定，超范围超标准随意发放。比如，湖南省津市市防汛抗旱指挥部办公室虚造防汛抗旱值班表，以参与值班每人3000元、未参与值班每人1200元的标准，违规超范围、超标准发放值班补助11.8万元。
转嫁成本，通过企业、社团组织等变相发放。比如，浙江省淳安县茧丝绸总公司原党委书记、董事长姜西方从与公司有业务关系的某丝业公司提取现金31.7万元，在县属国企工资总额考核的额度之外，违规向职工发放津补贴。姜西方受到留党察看一年处分。
制造假账，使用小金库资金发放津补贴或福利。一些公职人员以购买办公用品、食品等名义套取专项资金，以此来违规发放津补贴或福利。比如，江西省南昌市红谷滩新区执法局公房规划中队私设小金库，从中违规发放年节福利2.67万元。执法局第二党支部书记、公房规划中队中队长涂杰受到撤销党内职务、免去公房规划中队中队长职务处理，违纪款项被追缴。
通过巧立名目自行新设项目发放各种福利。未经批准随意开展的考核检查及认定类项目，也是违规发放津补贴或福利问题的高发区。比如，陕西省宝鸡市高新区党工委书记、管委会主任郝晋升在已兑现市级目标责任考核奖金的情况下，以高新区目标责任考核为名，依据自行制定的标准，对管委会机关干部进行奖励，2015年至2017年累计发放1309.6万元。郝晋升受到党内严重警告处分，违纪资金已退缴。
这些花样百出的“辛苦费”看似关心爱护干部职工，实则践踏纪律底线，折射出一些党员干部纪律和规矩意识淡薄。
对此，各地在严肃整治违规发放津补贴或福利问题的同时，针对暴露出的制度漏洞，有的放矢扎紧制度篱笆。
规范津补贴发放项目。针对巧立名目违规发放津补贴问题，江苏省张家港市规定，各单位一律不准以任何借口、任何名义、任何形式自行新设津贴补贴项目；一律不准违反国家有关奖励规定，以各种名义向工作人员发放各类奖金；一律不准违反规定发放工作补贴、加班费、值班费等。
明确津补贴发放标准。湖北省总工会对正当职工福利制定发放标准，明确不得违纪发放有价证券、实物或报销相关费用，不得以现金或其他非银行卡方式发放津补贴和绩效工资等。
严格津补贴发放审批程序。江苏省宿迁市明确要求奖励性津补贴的发放，需由所在单位提出，报经市财政局和市委组织部、人力资源和社会保障部门批准后实施。同时，资金来源需严格遵守人社、财政部门规定，避免利用下属或管理服务对象进行“绕道”发放。
加强财务管理和内部控制。江西省出台规定，要求省直部门要按照政府会计准则制度制定编制决算报告和财务报告。不得以任何形式私设小金库和“账外账”，不得伪造、变造会计凭证、会计账簿，不得编制虚假财务会计报告。
此外，一些地方还通过探索建立长效化监督机制来规范津补贴发放。比如，云南省大理白族自治州对津补贴政策进行全面梳理，列出国家机关和事业单位依法依规可发放的津补贴项目名录，划出政策界限和纪律红线，并在此基础上成立专门工作组，运用财政检查、审计监督、纪律检查、明察暗访等方式，加大日常监督检查力度。(中央纪委国家监委网站 陈昊)
从近期通报曝光典型问题看，违规发放津补贴或福利问题主要有以下几种表现形式——
未严格按照规定发放津贴补贴。加班费、值班费等如何发放有明文规定，但一些公职人员无视相关规定，超范围超标准随意发放。比如，湖南省津市市防汛抗旱指挥部办公室虚造防汛抗旱值班表，以参与值班每人3000元、未参与值班每人1200元的标准，违规超范围、超标准发放值班补助11.8万元。
转嫁成本，通过企业、社团组织等变相发放。比如，浙江省淳安县茧丝绸总公司原党委书记、董事长姜西方从与公司有业务关系的某丝业公司提取现金31.7万元，在县属国企工资总额考核的额度之外，违规向职工发放津补贴。姜西方受到留党察看一年处分。
制造假账，使用小金库资金发放津补贴或福利。一些公职人员以购买办公用品、食品等名义套取专项资金，以此来违规发放津补贴或福利。比如，江西省南昌市红谷滩新区执法局公房规划中队私设小金库，从中违规发放年节福利2.67万元。执法局第二党支部书记、公房规划中队中队长涂杰受到撤销党内职务、免去公房规划中队中队长职务处理，违纪款项被追缴。
通过巧立名目自行新设项目发放各种福利。未经批准随意开展的考核检查及认定类项目，也是违规发放津补贴或福利问题的高发区。比如，陕西省宝鸡市高新区党工委书记、管委会主任郝晋升在已兑现市级目标责任考核奖金的情况下，以高新区目标责任考核为名，依据自行制定的标准，对管委会机关干部进行奖励，2015年至2017年累计发放1309.6万元。郝晋升受到党内严重警告处分，违纪资金已退缴。
这些花样百出的“辛苦费”看似关心爱护干部职工，实则践踏纪律底线，折射出一些党员干部纪律和规矩意识淡薄。
对此，各地在严肃整治违规发放津补贴或福利问题的同时，针对暴露出的制度漏洞，有的放矢扎紧制度篱笆。
规范津补贴发放项目。针对巧立名目违规发放津补贴问题，江苏省张家港市规定，各单位一律不准以任何借口、任何名义、任何形式自行新设津贴补贴项目；一律不准违反国家有关奖励规定，以各种名义向工作人员发放各类奖金；一律不准违反规定发放工作补贴、加班费、值班费等。
明确津补贴发放标准。湖北省总工会对正当职工福利制定发放标准，明确不得违纪发放有价证券、实物或报销相关费用，不得以现金或其他非银行卡方式发放津补贴和绩效工资等。
严格津补贴发放审批程序。江苏省宿迁市明确要求奖励性津补贴的发放，需由所在单位提出，报经市财政局和市委组织部、人力资源和社会保障部门批准后实施。同时，资金来源需严格遵守人社、财政部门规定，避免利用下属或管理服务对象进行“绕道”发放。
加强财务管理和内部控制。江西省出台规定，要求省直部门要按照政府会计准则制度制定编制决算报告和财务报告。不得以任何形式私设小金库和“账外账”，不得伪造、变造会计凭证、会计账簿，不得编制虚假财务会计报告。
此外，一些地方还通过探索建立长效化监督机制来规范津补贴发放。比如，云南省大理白族自治州对津补贴政策进行全面梳理，列出国家机关和事业单位依法依规可发放的津补贴项目名录，划出政策界限和纪律红线，并在此基础上成立专门工作组，运用财政检查、审计监督、纪律检查、明察暗访等方式，加大日常监督检查力度。(中央纪委国家监委网站 陈昊)
Tuesday, May 28, 2019
Армейская одежда от Тимати: подарок Шойгу?
Рэпер Тимати представил в Национальном центре управления обороной России коллекцию одежды в стиле милитари от своего бренда Black Star. Не все отреагировали на эту презентацию позитивно.
В коллекции есть летние шорты и футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия" на спине.
Тимур Юнусов, он же Тимати, говорит, что создавал весенне-летнюю коллекцию около шести месяцев, причём вещи в ней не только для мужчин, но и для женщин и детей.
"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", - говорил основатель бренда Black Star перед презентацией.
В описании коллекции упоминается "рэп-стилистика в укороченных толстовках с логотипом "Армия России", брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны". Все модели выполнены в военных цветах - хаки, оттенках, коричневого, чёрного и зелёного.
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил по случаю недавнего дня рождения фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Что интересно, в армии рэпер не служил, о чем не раз с воодушевлением рассказывал журналистам.
"Уж лучше у меня будет написано, что я "психически неуравновешен", чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время", - говорил Тимур Юнусов в интервью.
Теперь Тимати в "Инстаграме" сообщил, что презентация - "довольно уникальное" событие.
Сразу несколько военных экспертов сказали Би-би-си, что не видели коллекцию, несмотря на упоминания о ней на сайте минобороны.
Интересно, что наутро после показа в "Военторге" зоркие юзеры обнаружили на сайте онлайн-магазина AliExpress полностью аналогичные презентованным шорты за 840 рублей (12 долларов).
И это не первый случай подозрительного сходства товаров бренда Black Star c ассортиментом этого онлайн-магазина. В марте пользователи соцсетей сообщали, что беспроводные наушники "от Тимати" продаются на AliExpress в три раза дешевле их заявленной стоимости на сайте Black Star, но без фирменного логотипа.
"Зачем пропагандировать все эти военные тематики? Дай бог мирного неба над головой", - отвечает deni_swarovski.
Сам дизайн одежды тоже не остался без внимания пользователей в сетях. Даже журналист "кремлёвского пула" из "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов не сдержал иронии.
В начале 2010-х в России проводили реформу армейской формы, в результате которой новая одежда не понравилась военныма и депутатам, а дизайнер Валентин Юдашкин публично открестился от финальной версии формы.
Россия - далеко не единственная страна, где дизайнеры моды привлекаются к разработке униформы.
В ноябре 2013 года стало известно, что компания Authentic Apparel Group выпускает коллекцию мужской одежды под эгидой министерства обороны США.
Пентагон тогда впервые в своей истории дал разрешение на использование брендинга и названия U.S. Army, причём часть суммы, собранной от продаж первой коллекции, была пожертвована в пользу программы помощи военнослужащим, ветеранам и их семьям.
В прошлом году армия Израиля испытывала новую дизайнерскую униформу, однако к февралю этого года её пробы были признаны неудачными.
В коллекции есть летние шорты и футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия" на спине.
Тимур Юнусов, он же Тимати, говорит, что создавал весенне-летнюю коллекцию около шести месяцев, причём вещи в ней не только для мужчин, но и для женщин и детей.
"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", - говорил основатель бренда Black Star перед презентацией.
В описании коллекции упоминается "рэп-стилистика в укороченных толстовках с логотипом "Армия России", брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны". Все модели выполнены в военных цветах - хаки, оттенках, коричневого, чёрного и зелёного.
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил по случаю недавнего дня рождения фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Что интересно, в армии рэпер не служил, о чем не раз с воодушевлением рассказывал журналистам.
"Уж лучше у меня будет написано, что я "психически неуравновешен", чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время", - говорил Тимур Юнусов в интервью.
Теперь Тимати в "Инстаграме" сообщил, что презентация - "довольно уникальное" событие.
Сразу несколько военных экспертов сказали Би-би-си, что не видели коллекцию, несмотря на упоминания о ней на сайте минобороны.
Интересно, что наутро после показа в "Военторге" зоркие юзеры обнаружили на сайте онлайн-магазина AliExpress полностью аналогичные презентованным шорты за 840 рублей (12 долларов).
И это не первый случай подозрительного сходства товаров бренда Black Star c ассортиментом этого онлайн-магазина. В марте пользователи соцсетей сообщали, что беспроводные наушники "от Тимати" продаются на AliExpress в три раза дешевле их заявленной стоимости на сайте Black Star, но без фирменного логотипа.
"Зачем пропагандировать все эти военные тематики? Дай бог мирного неба над головой", - отвечает deni_swarovski.
Сам дизайн одежды тоже не остался без внимания пользователей в сетях. Даже журналист "кремлёвского пула" из "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов не сдержал иронии.
В начале 2010-х в России проводили реформу армейской формы, в результате которой новая одежда не понравилась военныма и депутатам, а дизайнер Валентин Юдашкин публично открестился от финальной версии формы.
Россия - далеко не единственная страна, где дизайнеры моды привлекаются к разработке униформы.
В ноябре 2013 года стало известно, что компания Authentic Apparel Group выпускает коллекцию мужской одежды под эгидой министерства обороны США.
Пентагон тогда впервые в своей истории дал разрешение на использование брендинга и названия U.S. Army, причём часть суммы, собранной от продаж первой коллекции, была пожертвована в пользу программы помощи военнослужащим, ветеранам и их семьям.
В прошлом году армия Израиля испытывала новую дизайнерскую униформу, однако к февралю этого года её пробы были признаны неудачными.
Monday, May 20, 2019
Как женщины захватили власть в "Игре престолов"
Можно иметь самые разные точки зрения о восьмом и последнем сезоне "Игры престолов", но ясно, что главную роль в нем играли женские персонажи.
От Дейенерис Таргариен до Лианны Мормонт - все основные роли были женскими. Мужчины в последнем сезоне отошли на задний план.
До того как окончательно распрощаться с "Игрой престолов", давайте посмотрим, насколько важную роль сыграли в этом сериале именно женские персонажи, и как они изменили Вестерос.
Осторожно, спойлеры: если вы еще не видели сериал, то, вероятно, вам не стоит читать эту статью.
Как говорят, каждый раз, когда рождается Таргариен, боги подкидывают монету, и весь мир, затаив дыхание, смотрит, какой стороной она упадет.
Фанаты телесериала очень надеялись, что Дейенерис Таргариен установит в Вестеросе новые порядки и покончит с кровожадными играми вокруг его престола.
Но все изменилось в последнем сезоне после того, как Мать драконов жестоко и бессмысленно уничтожила уже сдавшуюся ей Королевскую Гавань с ее жителями, не пощадив ни детей, ни женщин, ни стариков.
Реакция фанатов сериала была незамедлительной: одни были до глубины души возмущены кровожадностью Дейенерис, другие разочарованы такой трансформацией персонажа.
"То, что она сделала с гражданским населением, эквивалентно геноциду", - написал в "Твиттере" фанат фильма и адвокат по профессии Лим Вей Джиет.
Писательница Мелисса Силверстин сожалеет о катастрофических переменах в характере Дейенерис.
"Весь сериал она рассуждала о том, каким должен быть настоящий лидер, и обещала не повторять жестокости ее предшественников-мужчин. Все это было отброшено, когда ее охватило безумие, и она разрушила Королевскую Гавань", - говорит она.
Итак, Дейенерис завоевала Железный трон. Но какой ценой?
То, что Мать драконов вдруг обезумела, возмутило многих. Но Стефани Уилсон, колумнист по вопросам поп-культуры, говорит, что подобная реакция лишь подчеркивает двойные стандарты зрителей.
"Лидеры-мужчины, даже такие, как Джон Сноу и Тирион Ланнистер, казнили людей, и их поступки привели к гибели тысяч людей. Братья Баратеоны начинали кровавые войны в попытке захватить престол", - продолжает она.
"Но когда Дейенерис сделала нечто подобное, ее посчитали обезумевшей, рвущейся к власти сторонницей насилия", - говорит Стефани Уилсон.
Американская актриса и писательница Минди Кейлинг признается, что на месте Дейенерис сделала бы то же самое.
Должны ли женские персонажи всегда выступать в роли спасительниц? Актриса Эмилия Кларк полностью поддерживает Дейенерис.
"Это можно называть безумием Дейенерис Таргариен, но на самом деле это просто ее горе, страдание", - говорит она.
"Испытывать гнев - это нормально, и когда человек столько всего теряет, когда рушатся планы, когда столько бед, столько потерянных любимых людей, не удивительно, что некоторые просто теряют контроль над собой, ведь всему есть предел", - говорит она.
Бристольский психотерапевт Мишель Бриггс рассуждает, как влияют на поведение человека такие факторы, как психологические травмы, присутствие при чьей-то гибели или потеря контроля над собственной жизнью.
"Каждый раз, когда мы осуждаем кого-то или называем их обезумевшими, следует внимательно к этим людям присмотреться и понять, какие именно события в прошлом вынудили их так себя вести", - говорит она.
От Дейенерис Таргариен до Лианны Мормонт - все основные роли были женскими. Мужчины в последнем сезоне отошли на задний план.
До того как окончательно распрощаться с "Игрой престолов", давайте посмотрим, насколько важную роль сыграли в этом сериале именно женские персонажи, и как они изменили Вестерос.
Осторожно, спойлеры: если вы еще не видели сериал, то, вероятно, вам не стоит читать эту статью.
Как говорят, каждый раз, когда рождается Таргариен, боги подкидывают монету, и весь мир, затаив дыхание, смотрит, какой стороной она упадет.
Фанаты телесериала очень надеялись, что Дейенерис Таргариен установит в Вестеросе новые порядки и покончит с кровожадными играми вокруг его престола.
Но все изменилось в последнем сезоне после того, как Мать драконов жестоко и бессмысленно уничтожила уже сдавшуюся ей Королевскую Гавань с ее жителями, не пощадив ни детей, ни женщин, ни стариков.
Реакция фанатов сериала была незамедлительной: одни были до глубины души возмущены кровожадностью Дейенерис, другие разочарованы такой трансформацией персонажа.
"То, что она сделала с гражданским населением, эквивалентно геноциду", - написал в "Твиттере" фанат фильма и адвокат по профессии Лим Вей Джиет.
Писательница Мелисса Силверстин сожалеет о катастрофических переменах в характере Дейенерис.
"Весь сериал она рассуждала о том, каким должен быть настоящий лидер, и обещала не повторять жестокости ее предшественников-мужчин. Все это было отброшено, когда ее охватило безумие, и она разрушила Королевскую Гавань", - говорит она.
Итак, Дейенерис завоевала Железный трон. Но какой ценой?
То, что Мать драконов вдруг обезумела, возмутило многих. Но Стефани Уилсон, колумнист по вопросам поп-культуры, говорит, что подобная реакция лишь подчеркивает двойные стандарты зрителей.
"Лидеры-мужчины, даже такие, как Джон Сноу и Тирион Ланнистер, казнили людей, и их поступки привели к гибели тысяч людей. Братья Баратеоны начинали кровавые войны в попытке захватить престол", - продолжает она.
"Но когда Дейенерис сделала нечто подобное, ее посчитали обезумевшей, рвущейся к власти сторонницей насилия", - говорит Стефани Уилсон.
Американская актриса и писательница Минди Кейлинг признается, что на месте Дейенерис сделала бы то же самое.
Должны ли женские персонажи всегда выступать в роли спасительниц? Актриса Эмилия Кларк полностью поддерживает Дейенерис.
"Это можно называть безумием Дейенерис Таргариен, но на самом деле это просто ее горе, страдание", - говорит она.
"Испытывать гнев - это нормально, и когда человек столько всего теряет, когда рушатся планы, когда столько бед, столько потерянных любимых людей, не удивительно, что некоторые просто теряют контроль над собой, ведь всему есть предел", - говорит она.
Бристольский психотерапевт Мишель Бриггс рассуждает, как влияют на поведение человека такие факторы, как психологические травмы, присутствие при чьей-то гибели или потеря контроля над собственной жизнью.
"Каждый раз, когда мы осуждаем кого-то или называем их обезумевшими, следует внимательно к этим людям присмотреться и понять, какие именно события в прошлом вынудили их так себя вести", - говорит она.
Sunday, May 12, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Wednesday, April 24, 2019
क्या सेक्स वर्क एक आम पेशा हो सकता है?
एम्सटर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट घुमावदार गलियों और घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर ग्राहकों को लुभाती महिलाओं के लिए मशहूर है.
यह नीदरलैंड में पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, जहां पिछले कई दशकों से सुरक्षित और क़ानूनी रूप से वैध सेक्स की इजाज़त है. लेकिन जल्द ही ये सब बंद हो सकता है.
नीदरलैंड की संसद में सेक्स वर्क की क़ानूनी वैधता पर बहस की तैयारी चल रही है.
दक्षिणपंथी ईसाई और वामपंथी महिलावादी, दोनों सेक्स वर्क का विरोध कर रहे हैं.
उधर, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की यौनकर्मियों पर काम करने के अपने अधिकार को बचाने का दबाव है.
क्या यह बहस पेड सेक्स क़ानून में बदलाव ला सकती है? इससे इस पेशे से जुड़े लोगों के रोज़गार और उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ेगा?
'मैं अनमोल हूं'
'क्या होता अगर वो आपकी बहन होती?' ये लाइन नीदरलैंड में सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान का हिस्सा है.
इस अभियान का नाम है- 'मैं अनमोल हूं' और इसके तहत पेड सेक्स को अपराध बनाने की मांग हो रही है.
सारा लूस इस अभियान के साथ काम करती हैं. उनका कहना है कि पिछले सात साल में 46 हज़ार लोगों के दस्तख़त जुटाए गए, तब जाकर संसद में बहस होने वाली है.
इस अभियान का मक़सद मौजूदा क़ानून को बदलना है ताकि 'नॉर्डिक मॉडल' को अपनाया जा सके.
कामकाजी महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा कम करने के लिए 'नॉर्डिक मॉडल' के तहत सेक्स वर्कर को किराये पर लेने वाले मर्दों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
फ़िलहाल नीदरलैंड में दो वयस्कों के बीच रज़ामंदी से पेड सेक्स वैध है. यह क़ानून 1971 से लागू है.
लूस को लगता है कि #MeToo के ज़माने में यह क़ानून पुराना पड़ चुका है. रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चाहे कितनी भी यौन आज़ादी हो, यह आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है.
रोमानिया की एक सेक्स वर्कर (जो चेरी के छद्मनाम से जानी जाती हैं) का कहना है कि वह किराया चुकाने और कुछ पैसे कमाने के लिए यह काम करती हैं.
वो एक दशक तक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं.
उन्होंने बीबीसी की एना हॉलिगन से कहा, "यदि यह याचिका (संसद में) मंज़ूर कर ली जाती है तो यह मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए अच्छा क़दम होगा."
फ़ॉक्सी नाम से जानी जाने वाली दूसरी सेक्स वर्कर को लगता है कि इससे उनका पेशा और वर्जित हो जाएगा. उनकी निगरानी बढ़ जाएगी और लोग उनको कम स्वीकार करेंगे.
वो कहती हैं, "हमें भूमिगत होना पड़ेगा ताकि पुलिस और हेल्थ सर्विस के लोग हमें आसानी से न पकड़ पाएं."
फ़ॉक्सी का कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से यह काम करती है और मानव तस्करी जैसी समस्याएं दूसरे क्षेत्रों में भी हैं.
तो क्या महिलाओं को अपने तरीके़ से पैसे कमाने की आज़ादी देने के लिए वैध सेक्स वर्क जारी रहेगी या यह वास्तव में दमनकारी है?
वेश्यावृत्ति रोकने वाले क़ानून महिलाओं की कितनी हिफ़ाज़त करते हैं और स्वास्थ्य सेवा जैसे लाभों तक उनकी कितनी पहुंच बनाते हैं, यह सभी देशों में एक समान नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीब देशों में वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून का सहारा लेकर अक्सर महिला सेक्स वर्करों को ही प्रताड़ित किया जाता है.
इसके अलावा, ये क़ानून बीमारियां फैलने से रोकने, मानव तस्करी या महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को रोकने में हमेशा कारगर नहीं रहे हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन में क़ानून और सामाजिक न्याय की प्रोफेसर प्रभा कोटिश्वरन कहती हैं, "वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून से सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का हनन किया जाता है."
वो कहती हैं, "क़ानून से बचने के लिए उनको पुलिसवालों को रिश्वत देनी पड़ती है- या तो यौन रिश्वत या आर्थिक रिश्वत. मतलब यह कि रिश्वत में दिए गए पैसे की भरपाई के लिए उनको ज़्यादा सेक्स वर्क करना पड़ेगा."
अभियान चलाने वाले लोग, जो ख़ुद को उन्मूलनवादी कहते हैं, पुरुष ग्राहकों पर जुर्माना लगाने की मांग करते हैं. लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं को सशक्त बनाने पर होना चाहिए.
ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? उन्मूलनवादियों का कहना है कि वेश्यावृत्ति को 100 फ़ीसदी वैध बना दिया जाए.
अमरीका के नेवादा की सेक्स वर्कर क्रिस्टिना परेरा सेक्स के लिए भुगतान को सही बताती हैं.
वह कहती हैं, "यह उन गिने-चुने पेशों में से एक है जहां महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमाती हैं. महिलावादी इसे छीनना चाहते हैं जो कि मूर्खतापूर्ण है."
परेरा कभी-कभी सेक्स वर्क करती हैं. वो डॉक्टरेट कर रही हैं और उनकी रिसर्च सेक्स इंडस्ट्री पर ही है.
वो सेक्स वर्क को अपराध बनाने के ख़िलाफ हैं. उनका कहना है कि इस काम से उन्होंने अच्छी ज़िंदगी बनाई है.
परेरा कहती हैं "मैंने पर्याप्त पैसे कमाए हैं. मैं पीएचडी पूरी कर सकती हूं और मुझे काम नहीं करना पड़ता. पेशा बंद होने से सैकड़ों-हज़ारों लोग पेशे से बाहर हो जाएंगे."
नेवादा में कुछ जगहों पर सेक्स वर्क वैध है. परेरा कहती हैं, "वेश्याघरों के बारे में अच्छी बात यह है कि चूंकि यह वैध है इसलिए वहां आप सुरक्षित हैं. यदि कोई ग्राहक काबू से बाहर हो जाए तो आप पैनिक बटन दबा सकते हैं."
यह नीदरलैंड में पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, जहां पिछले कई दशकों से सुरक्षित और क़ानूनी रूप से वैध सेक्स की इजाज़त है. लेकिन जल्द ही ये सब बंद हो सकता है.
नीदरलैंड की संसद में सेक्स वर्क की क़ानूनी वैधता पर बहस की तैयारी चल रही है.
दक्षिणपंथी ईसाई और वामपंथी महिलावादी, दोनों सेक्स वर्क का विरोध कर रहे हैं.
उधर, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की यौनकर्मियों पर काम करने के अपने अधिकार को बचाने का दबाव है.
क्या यह बहस पेड सेक्स क़ानून में बदलाव ला सकती है? इससे इस पेशे से जुड़े लोगों के रोज़गार और उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ेगा?
'मैं अनमोल हूं'
'क्या होता अगर वो आपकी बहन होती?' ये लाइन नीदरलैंड में सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान का हिस्सा है.
इस अभियान का नाम है- 'मैं अनमोल हूं' और इसके तहत पेड सेक्स को अपराध बनाने की मांग हो रही है.
सारा लूस इस अभियान के साथ काम करती हैं. उनका कहना है कि पिछले सात साल में 46 हज़ार लोगों के दस्तख़त जुटाए गए, तब जाकर संसद में बहस होने वाली है.
इस अभियान का मक़सद मौजूदा क़ानून को बदलना है ताकि 'नॉर्डिक मॉडल' को अपनाया जा सके.
कामकाजी महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा कम करने के लिए 'नॉर्डिक मॉडल' के तहत सेक्स वर्कर को किराये पर लेने वाले मर्दों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
फ़िलहाल नीदरलैंड में दो वयस्कों के बीच रज़ामंदी से पेड सेक्स वैध है. यह क़ानून 1971 से लागू है.
लूस को लगता है कि #MeToo के ज़माने में यह क़ानून पुराना पड़ चुका है. रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चाहे कितनी भी यौन आज़ादी हो, यह आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है.
रोमानिया की एक सेक्स वर्कर (जो चेरी के छद्मनाम से जानी जाती हैं) का कहना है कि वह किराया चुकाने और कुछ पैसे कमाने के लिए यह काम करती हैं.
वो एक दशक तक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं.
उन्होंने बीबीसी की एना हॉलिगन से कहा, "यदि यह याचिका (संसद में) मंज़ूर कर ली जाती है तो यह मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए अच्छा क़दम होगा."
फ़ॉक्सी नाम से जानी जाने वाली दूसरी सेक्स वर्कर को लगता है कि इससे उनका पेशा और वर्जित हो जाएगा. उनकी निगरानी बढ़ जाएगी और लोग उनको कम स्वीकार करेंगे.
वो कहती हैं, "हमें भूमिगत होना पड़ेगा ताकि पुलिस और हेल्थ सर्विस के लोग हमें आसानी से न पकड़ पाएं."
फ़ॉक्सी का कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से यह काम करती है और मानव तस्करी जैसी समस्याएं दूसरे क्षेत्रों में भी हैं.
तो क्या महिलाओं को अपने तरीके़ से पैसे कमाने की आज़ादी देने के लिए वैध सेक्स वर्क जारी रहेगी या यह वास्तव में दमनकारी है?
वेश्यावृत्ति रोकने वाले क़ानून महिलाओं की कितनी हिफ़ाज़त करते हैं और स्वास्थ्य सेवा जैसे लाभों तक उनकी कितनी पहुंच बनाते हैं, यह सभी देशों में एक समान नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीब देशों में वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून का सहारा लेकर अक्सर महिला सेक्स वर्करों को ही प्रताड़ित किया जाता है.
इसके अलावा, ये क़ानून बीमारियां फैलने से रोकने, मानव तस्करी या महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को रोकने में हमेशा कारगर नहीं रहे हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन में क़ानून और सामाजिक न्याय की प्रोफेसर प्रभा कोटिश्वरन कहती हैं, "वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून से सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का हनन किया जाता है."
वो कहती हैं, "क़ानून से बचने के लिए उनको पुलिसवालों को रिश्वत देनी पड़ती है- या तो यौन रिश्वत या आर्थिक रिश्वत. मतलब यह कि रिश्वत में दिए गए पैसे की भरपाई के लिए उनको ज़्यादा सेक्स वर्क करना पड़ेगा."
अभियान चलाने वाले लोग, जो ख़ुद को उन्मूलनवादी कहते हैं, पुरुष ग्राहकों पर जुर्माना लगाने की मांग करते हैं. लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं को सशक्त बनाने पर होना चाहिए.
ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? उन्मूलनवादियों का कहना है कि वेश्यावृत्ति को 100 फ़ीसदी वैध बना दिया जाए.
अमरीका के नेवादा की सेक्स वर्कर क्रिस्टिना परेरा सेक्स के लिए भुगतान को सही बताती हैं.
वह कहती हैं, "यह उन गिने-चुने पेशों में से एक है जहां महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमाती हैं. महिलावादी इसे छीनना चाहते हैं जो कि मूर्खतापूर्ण है."
परेरा कभी-कभी सेक्स वर्क करती हैं. वो डॉक्टरेट कर रही हैं और उनकी रिसर्च सेक्स इंडस्ट्री पर ही है.
वो सेक्स वर्क को अपराध बनाने के ख़िलाफ हैं. उनका कहना है कि इस काम से उन्होंने अच्छी ज़िंदगी बनाई है.
परेरा कहती हैं "मैंने पर्याप्त पैसे कमाए हैं. मैं पीएचडी पूरी कर सकती हूं और मुझे काम नहीं करना पड़ता. पेशा बंद होने से सैकड़ों-हज़ारों लोग पेशे से बाहर हो जाएंगे."
नेवादा में कुछ जगहों पर सेक्स वर्क वैध है. परेरा कहती हैं, "वेश्याघरों के बारे में अच्छी बात यह है कि चूंकि यह वैध है इसलिए वहां आप सुरक्षित हैं. यदि कोई ग्राहक काबू से बाहर हो जाए तो आप पैनिक बटन दबा सकते हैं."
Thursday, April 18, 2019
चीन की 'नौका वाली सेना' को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है
दरअसल, अप्रैल महीने की शुरुआत में जब चीन और फिलीपींस प्रशासन, साउथ चाइना सी के मुद्दे पर आपस में 'अच्छे नतीजे' वाली बातचीत कर रहे थे, तब विवादास्पद क्षेत्र में फिलीपींस अधिकृत द्वीप के आसपास दर्जनों मछली पकड़ने वाली चीनी नौकाएं जमा हो गईं थीं.
फिलीपींस की सेना के मुताबिक जनवरी से टीटू द्वीप (फिलीपींस में पागासा और चीन में झोंजेई नाम से जाना जाने वाला द्वीप) के आसपास सैंडी काय एरिया में ऐसी 275 नौकाएं मौजूद थीं.
फिलीपींस के अधिकारियों के मुताबिक ये नौकाएं, कथित तौर पर चीन के उस समुद्री बेड़े का हिस्सा हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने का काम करती हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय नौसेना विशेषज्ञों के मुताबिक ये बेड़े मछली पकड़ने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं.
इसे चीन का थर्ड सी-फोर्स भी कहा जा रहा है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) और चाइनीज कोस्ट गार्ड (सीसीजी) के साथ तालमेल में काम करता है. हालांकि चीन की सराकर ने ऐसे किसी बेड़े के अस्तित्व से इनकार किया है और इन समुद्री नौकाओं के कामों में किसी तरह से संलिप्ता की बात का खंडन किया है.
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के शासनकाल में फिलीपींस और चीन के आपसी संबंध काफी बेहतर हुए हैं, ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम को अप्रत्याशित रूप में देखा जा रहा है.
फिलीपींस ने अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए चीन के इन नौकाओं की मौजूदगी को गैर कानूनी बताया है. फिलीपींस के मुताबकि चीन के इस रवैए से उसकी नीयत पर सवाल उत्पन्न होते हैं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसकी बलपूर्वक नीतियों को दर्शाते हैं.
मनीला ने चार अप्रैल को कहा है, "चीन की सरकार ने ऐसी गतिविधियों से इनकार नहीं किया है, ऐसे में लग रहा है कि उन्होंने ऐसी रणनीति को अपनाया है."
फिलीपींस की मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक चीनी समुद्री नौकाएं दो अन्य द्वीपों - कोटा द्वीप और पानाटाग द्वीप के आसपास भी मौजूद हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ़ फिलीपींस, इंस्टीट्यूट फॉर मैरीटाइम अफेयर्स एंड लॉ बाय द सी के डायरेक्टर जे बाटोंगबाकाल के मुताबिक ये नौकाएं चीन सरकार की सहायता और अनुदान से चलने वाले बेड़े का हिस्सा हैं, जो चीनी सेना के नियंत्रण और तालमेल से अपना काम करती हैं.
चार अप्रैल को एबीएस-सीबीएन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बाटोंगबाकाल ने कहा कि अगर चीन सैंडी काय एरिया में जहाजों से नॉन मिलिट्री नौकाओं के बेड़े को नहीं हटाता है तो फिर फिलीपींस टीटू द्वीप पर अपना नियंत्रण खो देगा क्योंकि तब द्वीप तक पहुंचना संभव नहीं होगा. बाटोनगबाकाल इसे समुद्र में गुरिल्ला युद्ध के तौर पर देख रहे हैं.
लेकिन चीन के फिलीपींस में तैनात राजनयिक जहाओ जिआनहुआ कहते हैं कि ये समुद्री नौकाएं केवल मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं और ये सशस्त्र नहीं हैं.
चाइनीज एकेडमी ऑफ़ सोशल साइंसेज के विद्वान शू लिपिंग इस घटना को लेकर चीन के उद्देश्यों के बारे में एकदम स्पष्टता से बताया है. उनहोंने 13 अप्रैल को हांगकांग के अख़बार साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट (एससीएमपी) से कहा है कि फिलीफींस जो टिटू द्वीप में निर्माण कार्य कर रहा है, उसे देखते हुए ये नौकाएं चीन की ओर से नरमी भरी चेतावनी थी.
नौसेना विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी रणनीति के जरिए कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जिसमें अपनी सीमा रेखा को बढ़ाना, दूसरे देश की सीमाओं की निगरानी, विदेशी जहाजों का डराना और विवादास्पद क्षेत्र में किसी दूसरे देश के प्रवेश को रोकना शामिल है.
ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चीन और फिलीपींस के बीच मौजूदा संकट ये बताता है कि इस तरह के अनियिमित सैन्य बलों से निपटना आसान नहीं होता है.
इन नावों का इस्तेमाल ट्राइपवायर के तौर पर किया जा सकता है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) की किसी योजना को पूरा कर सकते हैं. 2012 में ऐसा हो चुका है जब चीन ने स्कारबरा शोएल पर कब्जा किया था.
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन नावों पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये धीरे धीरे विवादास्पद क्षेत्र में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब किसी दूसरे के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश करना मुमकिन नहीं रह जाता है. इस ग्रे ज़ोन ऑपरेशन कहते हैं यानी बिना कोई फायरिंग किए फायदा उठा लिया जाता है.
अमरीकी थिंक टैंक रैंड कारपोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन बीबीसी मॉनिटरिंग से कहते हैं, "नाव के बेड़े के रूप में सैनिकों की मौजूदगी से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, विरोधी इसे बेहतर तरीके से कैसे डील करें, ये उलझन पैदा हो जाती है."
राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे की चीन संबंधी नीतियों के कटु आलोचक और फिलीपींस के सांसद गैरी अलेजानो इसी चीन की कैबेज स्ट्रेटजी ( जो रणनीति कई स्तर पर एक साथ काम करती हो) का हिस्सा बताते हैं.
उन्होंने नौ फरवरी को साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट से कहा था, "कैबेज की तरह, चीनी नौकाएं हमारी सीमा के आसपास जमा है, उनका उद्देश्य हमारे सैनिकों को धमकाना और अपने द्वीप पर हमारे प्रभावी नियंत्रण को रोकना है."
ऐसी एक स्थिति 2014 में तब देखने को मिली थी जब ऐसी नौकाओं ने पीएलएएन और सीसीजी के साथ मिलकर एक बड़े तेल टैंकर वाले चाइनीज जहाज पर हमला करने के उद्देश्य से आने वाले वियतनामी नौकाओं के बेड़े को रोक दिया था, यह तेल टैंकर वियतनाम के विशेष आर्थिक जोन में मौजूद था.
हालांकि एस. राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (आरएसआईएस) के रिसर्चर जैंग होंगजाओ कहते हैं सभी मछुआरों को सैनिक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने तीन मार्च को साउथ मार्निंग चाइना पोस्ट से कहा, "इस नैरेटिव को अगर ओवरप्ले किया गया तो सभी मछुआरों को नौसैनिकों की तरह देखा जाना लगेगा."
फिलीपींस की सेना के मुताबिक जनवरी से टीटू द्वीप (फिलीपींस में पागासा और चीन में झोंजेई नाम से जाना जाने वाला द्वीप) के आसपास सैंडी काय एरिया में ऐसी 275 नौकाएं मौजूद थीं.
फिलीपींस के अधिकारियों के मुताबिक ये नौकाएं, कथित तौर पर चीन के उस समुद्री बेड़े का हिस्सा हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने का काम करती हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय नौसेना विशेषज्ञों के मुताबिक ये बेड़े मछली पकड़ने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं.
इसे चीन का थर्ड सी-फोर्स भी कहा जा रहा है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) और चाइनीज कोस्ट गार्ड (सीसीजी) के साथ तालमेल में काम करता है. हालांकि चीन की सराकर ने ऐसे किसी बेड़े के अस्तित्व से इनकार किया है और इन समुद्री नौकाओं के कामों में किसी तरह से संलिप्ता की बात का खंडन किया है.
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के शासनकाल में फिलीपींस और चीन के आपसी संबंध काफी बेहतर हुए हैं, ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम को अप्रत्याशित रूप में देखा जा रहा है.
फिलीपींस ने अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए चीन के इन नौकाओं की मौजूदगी को गैर कानूनी बताया है. फिलीपींस के मुताबकि चीन के इस रवैए से उसकी नीयत पर सवाल उत्पन्न होते हैं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसकी बलपूर्वक नीतियों को दर्शाते हैं.
मनीला ने चार अप्रैल को कहा है, "चीन की सरकार ने ऐसी गतिविधियों से इनकार नहीं किया है, ऐसे में लग रहा है कि उन्होंने ऐसी रणनीति को अपनाया है."
फिलीपींस की मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक चीनी समुद्री नौकाएं दो अन्य द्वीपों - कोटा द्वीप और पानाटाग द्वीप के आसपास भी मौजूद हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ़ फिलीपींस, इंस्टीट्यूट फॉर मैरीटाइम अफेयर्स एंड लॉ बाय द सी के डायरेक्टर जे बाटोंगबाकाल के मुताबिक ये नौकाएं चीन सरकार की सहायता और अनुदान से चलने वाले बेड़े का हिस्सा हैं, जो चीनी सेना के नियंत्रण और तालमेल से अपना काम करती हैं.
चार अप्रैल को एबीएस-सीबीएन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बाटोंगबाकाल ने कहा कि अगर चीन सैंडी काय एरिया में जहाजों से नॉन मिलिट्री नौकाओं के बेड़े को नहीं हटाता है तो फिर फिलीपींस टीटू द्वीप पर अपना नियंत्रण खो देगा क्योंकि तब द्वीप तक पहुंचना संभव नहीं होगा. बाटोनगबाकाल इसे समुद्र में गुरिल्ला युद्ध के तौर पर देख रहे हैं.
लेकिन चीन के फिलीपींस में तैनात राजनयिक जहाओ जिआनहुआ कहते हैं कि ये समुद्री नौकाएं केवल मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं और ये सशस्त्र नहीं हैं.
चाइनीज एकेडमी ऑफ़ सोशल साइंसेज के विद्वान शू लिपिंग इस घटना को लेकर चीन के उद्देश्यों के बारे में एकदम स्पष्टता से बताया है. उनहोंने 13 अप्रैल को हांगकांग के अख़बार साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट (एससीएमपी) से कहा है कि फिलीफींस जो टिटू द्वीप में निर्माण कार्य कर रहा है, उसे देखते हुए ये नौकाएं चीन की ओर से नरमी भरी चेतावनी थी.
नौसेना विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी रणनीति के जरिए कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जिसमें अपनी सीमा रेखा को बढ़ाना, दूसरे देश की सीमाओं की निगरानी, विदेशी जहाजों का डराना और विवादास्पद क्षेत्र में किसी दूसरे देश के प्रवेश को रोकना शामिल है.
ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चीन और फिलीपींस के बीच मौजूदा संकट ये बताता है कि इस तरह के अनियिमित सैन्य बलों से निपटना आसान नहीं होता है.
इन नावों का इस्तेमाल ट्राइपवायर के तौर पर किया जा सकता है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) की किसी योजना को पूरा कर सकते हैं. 2012 में ऐसा हो चुका है जब चीन ने स्कारबरा शोएल पर कब्जा किया था.
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन नावों पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये धीरे धीरे विवादास्पद क्षेत्र में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब किसी दूसरे के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश करना मुमकिन नहीं रह जाता है. इस ग्रे ज़ोन ऑपरेशन कहते हैं यानी बिना कोई फायरिंग किए फायदा उठा लिया जाता है.
अमरीकी थिंक टैंक रैंड कारपोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन बीबीसी मॉनिटरिंग से कहते हैं, "नाव के बेड़े के रूप में सैनिकों की मौजूदगी से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, विरोधी इसे बेहतर तरीके से कैसे डील करें, ये उलझन पैदा हो जाती है."
राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे की चीन संबंधी नीतियों के कटु आलोचक और फिलीपींस के सांसद गैरी अलेजानो इसी चीन की कैबेज स्ट्रेटजी ( जो रणनीति कई स्तर पर एक साथ काम करती हो) का हिस्सा बताते हैं.
उन्होंने नौ फरवरी को साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट से कहा था, "कैबेज की तरह, चीनी नौकाएं हमारी सीमा के आसपास जमा है, उनका उद्देश्य हमारे सैनिकों को धमकाना और अपने द्वीप पर हमारे प्रभावी नियंत्रण को रोकना है."
ऐसी एक स्थिति 2014 में तब देखने को मिली थी जब ऐसी नौकाओं ने पीएलएएन और सीसीजी के साथ मिलकर एक बड़े तेल टैंकर वाले चाइनीज जहाज पर हमला करने के उद्देश्य से आने वाले वियतनामी नौकाओं के बेड़े को रोक दिया था, यह तेल टैंकर वियतनाम के विशेष आर्थिक जोन में मौजूद था.
हालांकि एस. राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (आरएसआईएस) के रिसर्चर जैंग होंगजाओ कहते हैं सभी मछुआरों को सैनिक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने तीन मार्च को साउथ मार्निंग चाइना पोस्ट से कहा, "इस नैरेटिव को अगर ओवरप्ले किया गया तो सभी मछुआरों को नौसैनिकों की तरह देखा जाना लगेगा."
Wednesday, April 10, 2019
韩国瑜访港澳会晤中联办官员背后的政治考量
台湾高雄市长韩国瑜22日至28日访问香港丶澳门丶深圳及厦门，这是去年12月25日上任后，他首度访问港澳及大陆。他将此行定调为“经济之旅”，不谈政治，不过先后与香港丶澳门中联办主任见面，引发台湾蔡英文质疑及香港部分议员不满。
台湾政治专家评论，韩国瑜出访及蔡英文的回应都有政治考量。
出访港澳与多名官员见面
韩国瑜22日到达香港后，受到港府高规格接待，并与香港特首林郑月娥见面。韩国瑜将此行定调为经济之旅，不谈政治。面对香港媒体提出“一国两制台湾方案”及“九二共识”的问题，韩国瑜巧妙回避。他反问该名记者：“有没有品尝台湾水果？”并强调这趟是来交朋友丶做生意。
面对媒体提出的政治问题，韩国瑜皆避而不谈。在港澳三天的公开行程中，举办贸易洽谈会及签约仪式，与港澳丶北京丶上海等多家企业，共签下总计金额32亿元新台币的订单。而除了实质上的经济交流，韩国瑜也与港澳中联办主任王志民及傅自应会面，由于出发前未公布该行程，因此引发关注。
韩国瑜是首位进入中联办大楼的台湾地方首长，对此他回应说，他不晓得，并强调谈的内容是：“个人过去工作的岗位上，人生的甘苦，老婆和孩子，香港跟高雄的未来，像这些天南地北。”
香港中联办会后发布新闻稿指出，“王志民向韩国瑜介绍香港回归祖国21年来取得的巨大成就和进步。”面对BBC中文提问，是否会参考香港与大陆的关系，作为台海两岸关系未来选项之一？韩国瑜并未正面回应，他只强调：“经济很重要，只有愚蠢的政治人物才不重视经济，整个中华五千年，老百姓吃不饱才会革命。经济问题是每一个政府都要重视的。”
韩国瑜此行增加了许多闭门会议，并临时取消多个公开行程。对此，韩国瑜解释：“我们都遵照地主的安排，我觉得是基本礼貌。”只是出发前，对于访陆行程韩国瑜曾表示会公开透明，如今却一再出现保密行程。
韩国瑜晤中联办官员引发争议
韩国瑜先后和香港丶澳门中联办主任见面，香港立法会议员朱凯廸丶区诺轩和梁耀忠，以及“香港众志”发联署声明表达不满。连署书称，韩国瑜这次打破成规，明显是经过北京精心安排。
香港中联办全名为“中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室”，根据官方网站资料显示，大陆中央赋予中联办五项职能之一就是“处理有关涉台事务”。
另外，正在海外访问太平洋三岛国的台湾总统蔡英文也隔海批评，称中联办是中国大陆在香港实施“一国两制”的重要机构，安排韩国瑜到访中联办，很难排除是制造“九二共识”氛围，“不清楚韩市长是否有这样的警觉”。
台湾陆委会也指出，希望高雄市政府能进一步对外说明会面情形，以释疑虑，也让民众安心。
对于外界评论，韩国瑜表示，陆委会也好或是其它酸言酸语，这些不必要的杂音和怀疑论，非常无聊，一点意思都没有。
韩国瑜港澳之行在两岸三地引发广泛关注，除了台港澳媒体大阵仗采访，也有日韩记者随行采访，很大原因就是他极有可能代表国民党参选2020年台湾总统选举。台湾多项民调显示，韩国瑜若代表国民党选下一任台湾总统，支持度都胜过柯文哲和民进党的候选人。
在港澳的三日行程，韩国瑜多次被问及是否参选总统，不过他始终不愿正面回应。据台媒报导，国民党基层支持高雄市长韩国瑜代表参选总统的声音很大，国民党主席吴敦义3月23日证实，确实有征召韩国瑜领表，参加党内总统初选的规划。
不谈政治却动作频繁
韩国瑜在港澳的一举一动都被放大检视，拜访中联办的行程更在港台引发讨论。台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民向台湾媒体分析，北京安排韩国瑜进入中联办，就等于让他直接承认“一国两制”，进而实践中国领导人习近平一月提出的“一国两制台湾方案”。
台湾政治专家评论，韩国瑜出访及蔡英文的回应都有政治考量。
出访港澳与多名官员见面
韩国瑜22日到达香港后，受到港府高规格接待，并与香港特首林郑月娥见面。韩国瑜将此行定调为经济之旅，不谈政治。面对香港媒体提出“一国两制台湾方案”及“九二共识”的问题，韩国瑜巧妙回避。他反问该名记者：“有没有品尝台湾水果？”并强调这趟是来交朋友丶做生意。
面对媒体提出的政治问题，韩国瑜皆避而不谈。在港澳三天的公开行程中，举办贸易洽谈会及签约仪式，与港澳丶北京丶上海等多家企业，共签下总计金额32亿元新台币的订单。而除了实质上的经济交流，韩国瑜也与港澳中联办主任王志民及傅自应会面，由于出发前未公布该行程，因此引发关注。
韩国瑜是首位进入中联办大楼的台湾地方首长，对此他回应说，他不晓得，并强调谈的内容是：“个人过去工作的岗位上，人生的甘苦，老婆和孩子，香港跟高雄的未来，像这些天南地北。”
香港中联办会后发布新闻稿指出，“王志民向韩国瑜介绍香港回归祖国21年来取得的巨大成就和进步。”面对BBC中文提问，是否会参考香港与大陆的关系，作为台海两岸关系未来选项之一？韩国瑜并未正面回应，他只强调：“经济很重要，只有愚蠢的政治人物才不重视经济，整个中华五千年，老百姓吃不饱才会革命。经济问题是每一个政府都要重视的。”
韩国瑜此行增加了许多闭门会议，并临时取消多个公开行程。对此，韩国瑜解释：“我们都遵照地主的安排，我觉得是基本礼貌。”只是出发前，对于访陆行程韩国瑜曾表示会公开透明，如今却一再出现保密行程。
韩国瑜晤中联办官员引发争议
韩国瑜先后和香港丶澳门中联办主任见面，香港立法会议员朱凯廸丶区诺轩和梁耀忠，以及“香港众志”发联署声明表达不满。连署书称，韩国瑜这次打破成规，明显是经过北京精心安排。
香港中联办全名为“中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室”，根据官方网站资料显示，大陆中央赋予中联办五项职能之一就是“处理有关涉台事务”。
另外，正在海外访问太平洋三岛国的台湾总统蔡英文也隔海批评，称中联办是中国大陆在香港实施“一国两制”的重要机构，安排韩国瑜到访中联办，很难排除是制造“九二共识”氛围，“不清楚韩市长是否有这样的警觉”。
台湾陆委会也指出，希望高雄市政府能进一步对外说明会面情形，以释疑虑，也让民众安心。
对于外界评论，韩国瑜表示，陆委会也好或是其它酸言酸语，这些不必要的杂音和怀疑论，非常无聊，一点意思都没有。
韩国瑜港澳之行在两岸三地引发广泛关注，除了台港澳媒体大阵仗采访，也有日韩记者随行采访，很大原因就是他极有可能代表国民党参选2020年台湾总统选举。台湾多项民调显示，韩国瑜若代表国民党选下一任台湾总统，支持度都胜过柯文哲和民进党的候选人。
在港澳的三日行程，韩国瑜多次被问及是否参选总统，不过他始终不愿正面回应。据台媒报导，国民党基层支持高雄市长韩国瑜代表参选总统的声音很大，国民党主席吴敦义3月23日证实，确实有征召韩国瑜领表，参加党内总统初选的规划。
不谈政治却动作频繁
韩国瑜在港澳的一举一动都被放大检视，拜访中联办的行程更在港台引发讨论。台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民向台湾媒体分析，北京安排韩国瑜进入中联办，就等于让他直接承认“一国两制”，进而实践中国领导人习近平一月提出的“一国两制台湾方案”。
Tuesday, April 2, 2019
木里火灾牺牲的20岁消防员：执行任务前刚和妈妈视频聊天
3月30日18时许，四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生森林火灾。截至4月1日18点30分，30名失联扑火人员的遗体已全部找到，包括27名森林消防队员和3名地方干部群众。
2日上午，木里森林大火牺牲消防员唐容臻的姐姐康辉告诉澎湃新闻，自己现在正在回山东临沂的路上，心情特别焦急、难过。弟弟唐容臻今年20岁，山东临沂人，执行任务前的周六（3月30日）曾跟妈妈上网视频聊过天。
康辉说，弟弟在家里特别听话懂事，2017年参军武警兵，退役后当上了消防武警官兵。姐姐得知弟弟当上了消防武警官兵曾叮嘱过他万事小心，“我们家人都会陪伴在你身边，凡事照顾好自己。” 康辉说，弟弟执行任务的时候从来不告诉家人，只是上山救火任务完成后会发一个朋友圈向家人报喜。现在已经看不到唐容臻的朋友圈了，他的朋友圈设置了“三天可见”。
康辉说，自己最后一次跟弟弟聊天是农历2月2日，弟弟过生日，自己曾在微信上送过祝福。
另一名牺牲人员蒋飞飞是四川南充人，他的母亲泣不成声。其二姑夫告诉澎湃新闻，蒋飞飞在凉山州工作有十多年了，以前是森林武警，去年转为消防员，是中队长。4月2日上午，家属正前往凉山州。
牺牲消防员高继凯的父亲在陕西老家，得知孩子出事后，他的心情很悲痛，沉默，不愿意多说，准备4月2日坐飞机去凉山州。
牺牲人员孔祥磊生于1990年2月3日，未婚，家里还有一个妹妹。目前他父亲正在赶车往县城，预计今晚八九点到西昌。
新京报讯(记者 赵志远 张熙廷)据应急管理部消息，3月30日发生的四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生森林火灾，已致30名扑火人员遇难。一名参与扑火行动的人员告诉新京报记者，事发后，他所在的扑火队7人被迫跳往对面山崖才得以逃生。
一名经历爆燃的扑火人员告诉新京报记者，事发前，他与有人员遇难的灭火队伍相隔不远，后来从火场死里逃生。他回忆，当时他所在的当地村庄打火队与民兵队的7人，正在高山上灭火约。下午5时许，风向突变，大火猛窜并迅速向上扑来。“火势太猛了，已经无法用言语形容。”
2日上午，木里森林大火牺牲消防员唐容臻的姐姐康辉告诉澎湃新闻，自己现在正在回山东临沂的路上，心情特别焦急、难过。弟弟唐容臻今年20岁，山东临沂人，执行任务前的周六（3月30日）曾跟妈妈上网视频聊过天。
康辉说，弟弟在家里特别听话懂事，2017年参军武警兵，退役后当上了消防武警官兵。姐姐得知弟弟当上了消防武警官兵曾叮嘱过他万事小心，“我们家人都会陪伴在你身边，凡事照顾好自己。” 康辉说，弟弟执行任务的时候从来不告诉家人，只是上山救火任务完成后会发一个朋友圈向家人报喜。现在已经看不到唐容臻的朋友圈了，他的朋友圈设置了“三天可见”。
康辉说，自己最后一次跟弟弟聊天是农历2月2日，弟弟过生日，自己曾在微信上送过祝福。
另一名牺牲人员蒋飞飞是四川南充人，他的母亲泣不成声。其二姑夫告诉澎湃新闻，蒋飞飞在凉山州工作有十多年了，以前是森林武警，去年转为消防员，是中队长。4月2日上午，家属正前往凉山州。
牺牲消防员高继凯的父亲在陕西老家，得知孩子出事后，他的心情很悲痛，沉默，不愿意多说，准备4月2日坐飞机去凉山州。
牺牲人员孔祥磊生于1990年2月3日，未婚，家里还有一个妹妹。目前他父亲正在赶车往县城，预计今晚八九点到西昌。
新京报讯(记者 赵志远 张熙廷)据应急管理部消息，3月30日发生的四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生森林火灾，已致30名扑火人员遇难。一名参与扑火行动的人员告诉新京报记者，事发后，他所在的扑火队7人被迫跳往对面山崖才得以逃生。
一名经历爆燃的扑火人员告诉新京报记者，事发前，他与有人员遇难的灭火队伍相隔不远，后来从火场死里逃生。他回忆，当时他所在的当地村庄打火队与民兵队的7人，正在高山上灭火约。下午5时许，风向突变，大火猛窜并迅速向上扑来。“火势太猛了，已经无法用言语形容。”
Tuesday, March 26, 2019
博鳌亚洲论坛2019年年会设五大板块议题探讨世界经济前景
中新社博鳌3月26日电 (记者 王子谦)博鳌亚洲论坛2019年年会26日举行新闻发布会暨旗舰报告发布会。博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，本次年会围绕主题设置开放型世界经济、创新驱动、高质量发展等五大议题，直面世界经济前景，凝聚发展共识。
博鳌亚洲论坛2019年年会3月26日至29日举行，本次年会主题是“共同命运共同行动共同发展”。
“年会主题发布后，得到了有关各方的积极响应，国际形势的发展也凸显了进行讨论的必要。”李保东说，当前世界经济增长动能不足，发展不平衡问题突出。国际经贸摩擦有所缓解，但逆全球化和保护主义思潮仍有市场，国际多边贸易体制面临冲击。世界上大国竞争日趋激烈，国际热点问题不时升温，国际形势中的不稳定不确定性因素突出。
他说，面对这些重大问题，博鳌亚洲论坛愿为各方提供一个高端对话平台，为促进亚洲和世界的共同发展，凝聚更多共识，推动更多行动。
李保东介绍，本次年会议题围绕主题设置了五大板块：
开放型世界经济板块，旨在为世界经济把脉，针对全球化面临的挑战提出解决方案。
多边主义、区域合作与全球治理板块，旨在探讨多边主义与区域合作面临的挑战，凝聚全球治理共识。
创新驱动板块，旨在探讨新一轮科技革命和工业革命的前沿领域和发展趋势，为亚洲和世界经济增长寻找最佳路径。
高质量发展板块，旨在围绕经济各领域的重点问题，探讨实现经济持续健康发展的行业方向。
热点前沿板块，以政治、外交、安全、教育、健康、民生等议题为主，这些议题也同经济增长密切相关。
李保东说，在五大板块共50多场讨论中，既包括世界经济展望、全球治理向何处去、“一带一路”、WTO改革、自贸试验区与自由贸易港、未来乡村未来城市等普遍关注的经济和发展问题，也在新拓展的科技创新、健康、教育、文化、媒体领域，设计了人工智能、5G、健康老龄化等热点话题。年会还面向不同国家、行业和领域的代表设有青年、女性、海洋、宗教等议程。
据悉，博鳌亚洲论坛2019年年会共有来自60个国家和地区的2000多名代表参加，其中包括数十位各国部长级以上高官和前政要，近百位世界500强和知名企业高管，上千名企业家以及众多专家学者。在媒体方面，共有来自35个国家和地区、186家媒体的1400多人参会。(完)
博鳌亚洲论坛2019年年会3月26日至29日举行，本次年会主题是“共同命运共同行动共同发展”。
“年会主题发布后，得到了有关各方的积极响应，国际形势的发展也凸显了进行讨论的必要。”李保东说，当前世界经济增长动能不足，发展不平衡问题突出。国际经贸摩擦有所缓解，但逆全球化和保护主义思潮仍有市场，国际多边贸易体制面临冲击。世界上大国竞争日趋激烈，国际热点问题不时升温，国际形势中的不稳定不确定性因素突出。
他说，面对这些重大问题，博鳌亚洲论坛愿为各方提供一个高端对话平台，为促进亚洲和世界的共同发展，凝聚更多共识，推动更多行动。
李保东介绍，本次年会议题围绕主题设置了五大板块：
开放型世界经济板块，旨在为世界经济把脉，针对全球化面临的挑战提出解决方案。
多边主义、区域合作与全球治理板块，旨在探讨多边主义与区域合作面临的挑战，凝聚全球治理共识。
创新驱动板块，旨在探讨新一轮科技革命和工业革命的前沿领域和发展趋势，为亚洲和世界经济增长寻找最佳路径。
高质量发展板块，旨在围绕经济各领域的重点问题，探讨实现经济持续健康发展的行业方向。
热点前沿板块，以政治、外交、安全、教育、健康、民生等议题为主，这些议题也同经济增长密切相关。
李保东说，在五大板块共50多场讨论中，既包括世界经济展望、全球治理向何处去、“一带一路”、WTO改革、自贸试验区与自由贸易港、未来乡村未来城市等普遍关注的经济和发展问题，也在新拓展的科技创新、健康、教育、文化、媒体领域，设计了人工智能、5G、健康老龄化等热点话题。年会还面向不同国家、行业和领域的代表设有青年、女性、海洋、宗教等议程。
据悉，博鳌亚洲论坛2019年年会共有来自60个国家和地区的2000多名代表参加，其中包括数十位各国部长级以上高官和前政要，近百位世界500强和知名企业高管，上千名企业家以及众多专家学者。在媒体方面，共有来自35个国家和地区、186家媒体的1400多人参会。(完)
Tuesday, March 12, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: साक्षी महाराज की बीजेपी को धमकी भरी चिट्ठी
उन्नाव लोकसभा से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी को धमकी भरी चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा.
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय को लिखी चिट्ठी में साक्षी महाराज ने क्षेत्र के जातीय समीकरण का ज़िक्र करते हुए कहा है, "क्षेत्र में मुझे छोड़कर ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं है. अगर उन्नाव से मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है, जिसका परिणाम भी सुखद नहीं रहेगा."
उन्होंने लिखा है कि पिछले चुनाव में वो तीन लाख पंद्रह हज़ार वोटों से जीते थे और अगर इस बार भी वहीं से मौका मिला तो महागठबंधन के प्रत्याशी अरुण कुमार शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू टंडन की जमानत जब्त कराएंगे.
साक्षी महाराज ने इस बार पांच लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराने का दावा किया है.
तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की दी है. इसमें 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है.
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उम्मीदवारों की घोषणा की.
इस सूची के मुताबिक दार्जिलिंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अमर सिंह राई चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों दलों ने यहां से साझा उम्मीदवार खड़ा किया है.
इसके अलावा सूची में विजय चंद्र बर्मन, परेश चंद्र अधिकारी, दशरथ तिरके, कन्हैया लाल अग्रवाल और अर्पित घोष जैसे नाम शामिल हैं.
तृणमूल कांग्रेस ने इस बार लगभग 41 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इसमें मुनमुन सेन और शताब्दी रॉय जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी हैं. कुछ ही दिन पहले ओडिशा में बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने पार्टी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.
इसके अलावा टीएमसी असम में छह, बिहार में दो, झारखंड में तीन, अंडमान में एक और ओडिशा में दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो सोलापुर ज़िले की माढ़ा लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे.
उन्होंने कहा, "नई पीढ़ी को मौका देने के लिए मैंने चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया है."
एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि उनके भतीजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार मावल लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे.
इससे पहले एनसीपी ने कहा था कि शरद पवार माढ़ा से चुनाव लड़ सकते हैं.
पवार ने कहा, "मैं किसी डर या चिंता से मैदान नहीं छोड़ रहा हूं, 14 चुनाव लड़ चुका हूं और कभी नहीं हारा. क्या 15वां चुनाव लड़ने से डर जाऊंगा...?"
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश में चरमपंथी मसूद अजहर को 'जी' बोलकर विवादों में आ गए. राहुल गांधी दिल्ली में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोल रहे थे.
इस दौरान वह 1999 में कांधार में भारत के हवाई जहाज के अपहरण की घटना जिक्र करते हुए चरमपंथी मसूद अजहर को छोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे.
राहुल गांधी ने कहा, ''पुलवामा में बम फटा, हमारे सीआरपीएफ के 40-45 लोग शहीद हुए. बस में किसने बम फोड़ा- जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर ने. याद होगा? अब ये 56 इंच की छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी, तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को कांधार में हवाले करके आ गए थे.''
उन्होंने कहा, ''पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, ज़रूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छुड़ाया. कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं. हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं.''
भाषण के दौरान 'मसूद अजहर जी' कहने के चलते राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए और इसे लेकर उनकी आलोचना होने लगी.
इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज़माफ़ी, रोज़गार और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मुद्दा भी उठाया.
साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं को परोक्ष रूप से फिर से खारिज कर दिया. उन्होंने बूथ अध्यक्षों से कहा कि पार्टी को दिल्ली की सातों सीटें जीतनी हैं.
राहुल गांधी ने बूथ अध्यक्षों से कहा कि बूथ पर कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए और बताइए कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है.
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय को लिखी चिट्ठी में साक्षी महाराज ने क्षेत्र के जातीय समीकरण का ज़िक्र करते हुए कहा है, "क्षेत्र में मुझे छोड़कर ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं है. अगर उन्नाव से मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है, जिसका परिणाम भी सुखद नहीं रहेगा."
उन्होंने लिखा है कि पिछले चुनाव में वो तीन लाख पंद्रह हज़ार वोटों से जीते थे और अगर इस बार भी वहीं से मौका मिला तो महागठबंधन के प्रत्याशी अरुण कुमार शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू टंडन की जमानत जब्त कराएंगे.
साक्षी महाराज ने इस बार पांच लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराने का दावा किया है.
तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की दी है. इसमें 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है.
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उम्मीदवारों की घोषणा की.
इस सूची के मुताबिक दार्जिलिंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अमर सिंह राई चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों दलों ने यहां से साझा उम्मीदवार खड़ा किया है.
इसके अलावा सूची में विजय चंद्र बर्मन, परेश चंद्र अधिकारी, दशरथ तिरके, कन्हैया लाल अग्रवाल और अर्पित घोष जैसे नाम शामिल हैं.
तृणमूल कांग्रेस ने इस बार लगभग 41 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इसमें मुनमुन सेन और शताब्दी रॉय जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी हैं. कुछ ही दिन पहले ओडिशा में बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने पार्टी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.
इसके अलावा टीएमसी असम में छह, बिहार में दो, झारखंड में तीन, अंडमान में एक और ओडिशा में दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो सोलापुर ज़िले की माढ़ा लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे.
उन्होंने कहा, "नई पीढ़ी को मौका देने के लिए मैंने चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया है."
एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि उनके भतीजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार मावल लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे.
इससे पहले एनसीपी ने कहा था कि शरद पवार माढ़ा से चुनाव लड़ सकते हैं.
पवार ने कहा, "मैं किसी डर या चिंता से मैदान नहीं छोड़ रहा हूं, 14 चुनाव लड़ चुका हूं और कभी नहीं हारा. क्या 15वां चुनाव लड़ने से डर जाऊंगा...?"
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश में चरमपंथी मसूद अजहर को 'जी' बोलकर विवादों में आ गए. राहुल गांधी दिल्ली में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोल रहे थे.
इस दौरान वह 1999 में कांधार में भारत के हवाई जहाज के अपहरण की घटना जिक्र करते हुए चरमपंथी मसूद अजहर को छोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे.
राहुल गांधी ने कहा, ''पुलवामा में बम फटा, हमारे सीआरपीएफ के 40-45 लोग शहीद हुए. बस में किसने बम फोड़ा- जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर ने. याद होगा? अब ये 56 इंच की छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी, तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को कांधार में हवाले करके आ गए थे.''
उन्होंने कहा, ''पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, ज़रूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छुड़ाया. कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं. हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं.''
भाषण के दौरान 'मसूद अजहर जी' कहने के चलते राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए और इसे लेकर उनकी आलोचना होने लगी.
इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज़माफ़ी, रोज़गार और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मुद्दा भी उठाया.
साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं को परोक्ष रूप से फिर से खारिज कर दिया. उन्होंने बूथ अध्यक्षों से कहा कि पार्टी को दिल्ली की सातों सीटें जीतनी हैं.
राहुल गांधी ने बूथ अध्यक्षों से कहा कि बूथ पर कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए और बताइए कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है.
Thursday, February 21, 2019
时装模特的辛酸：光鲜靓丽且债务缠身
早春二月，世界几大时装之都又开始流光溢彩，纽约、伦敦、米兰、巴黎，时装周接踵而至。
对于无数时装模特而言，这意味着繁忙的工作旺季开始了，他们要在几大时装周之间穿梭奔波，打工揾食。
如果以为这些美女帅哥在这一季走秀之后都能赚一大笔，那就想错了。大部分人其实是赔钱倒贴的。
安娜（化名）17岁开始当模特，为普拉达（Prada）、迈宝瑞(Mulberry)和川久保玲的Comme des Garcons 和很多其他品牌走过秀。
她从出道第一天就背上了债务，模特经纪行借给她10000英镑。三年后，她还没有还清这笔债。
安娜签约的第一家模特经纪行预支给她350英镑用来支付摄影费用。
稍后，她从本国飞到伦敦参加面试，那笔开支也算在她的借贷账上，包括吃住行等日常开支。她很快就债台高筑。
她记得，“他们会问我要不要雇一个司机，但不提这很贵，而且这笔钱需要我自己付。”
时装圈里的常规做法是经纪人垫付模特与工作相关的旅行和日常开支，但这笔钱属于借贷，需要偿还。
如果一个模特从外地、外国飞到伦敦，希望在伦敦时装周找到走秀的工作，但最后没有成功，经纪人预支的这次旅途开支就成了他/她的欠债。
安娜18岁时就遇到过这种情况。她当时飞到美国去面试纽约时装周走秀的工作，但到了那里就病了，根本无法上T台。
连着两年，她几乎没有分文收入，因为她在巴黎、伦敦和纽约的经纪人把她走秀挣来的钱用来偿债了。
叶卡特林娜•奥奇佳诺娃（Ekaterina Ozhiganova）觉得模特债台高筑的问题到了必须正视、必须设法解决的程度。
她是俄罗斯模特，在巴黎工作，是法国第一个模特行会 Model Law 的联合发起人。这个行会旨在保护模特的权益。
模特行业的禁忌，她说，曾经是性暴力，现在这个问题已经再公开不过，人人都在谈论性剥削。
”但是没有一个人愿意谈钱。每个人在这件事上都守口如瓶。“
因为这跟形象有直接关系：模特的事业成功与否，衡量标准之一就是挣钱多寡，因此还在走秀的模特宁愿不提债务缠身的苦恼。
不过，奥奇佳诺娃的行会组织在幕后做了不少努力，帮助模特们了解和掌握自己的财务事项。
最大的问题是资讯，她说。”模特们不知道她们应该得到多少酬劳。“
债务不分国籍，但来自较贫穷国家的模特在这件事上处境更糟糕。
奥奇佳诺娃解释说：”这跟外国劳工到发达国家谋生一样。语言不通是最大的困难。他们看不懂合同文件，闭着眼就跳进去了。“
雪上加霜的是模特市场人才济济，供大于求，薪酬高低相差极大 。
比如，杂志刊物的一些广告就不付模特酬金。付费的工作，有的是一天50英镑劳务费，或者1000英镑在时装周上走一场秀；参加某个品牌的广告营销属于肥差，酬劳可以是数万英镑。
对于无数时装模特而言，这意味着繁忙的工作旺季开始了，他们要在几大时装周之间穿梭奔波，打工揾食。
如果以为这些美女帅哥在这一季走秀之后都能赚一大笔，那就想错了。大部分人其实是赔钱倒贴的。
安娜（化名）17岁开始当模特，为普拉达（Prada）、迈宝瑞(Mulberry)和川久保玲的Comme des Garcons 和很多其他品牌走过秀。
她从出道第一天就背上了债务，模特经纪行借给她10000英镑。三年后，她还没有还清这笔债。
安娜签约的第一家模特经纪行预支给她350英镑用来支付摄影费用。
稍后，她从本国飞到伦敦参加面试，那笔开支也算在她的借贷账上，包括吃住行等日常开支。她很快就债台高筑。
她记得，“他们会问我要不要雇一个司机，但不提这很贵，而且这笔钱需要我自己付。”
时装圈里的常规做法是经纪人垫付模特与工作相关的旅行和日常开支，但这笔钱属于借贷，需要偿还。
如果一个模特从外地、外国飞到伦敦，希望在伦敦时装周找到走秀的工作，但最后没有成功，经纪人预支的这次旅途开支就成了他/她的欠债。
安娜18岁时就遇到过这种情况。她当时飞到美国去面试纽约时装周走秀的工作，但到了那里就病了，根本无法上T台。
连着两年，她几乎没有分文收入，因为她在巴黎、伦敦和纽约的经纪人把她走秀挣来的钱用来偿债了。
叶卡特林娜•奥奇佳诺娃（Ekaterina Ozhiganova）觉得模特债台高筑的问题到了必须正视、必须设法解决的程度。
她是俄罗斯模特，在巴黎工作，是法国第一个模特行会 Model Law 的联合发起人。这个行会旨在保护模特的权益。
模特行业的禁忌，她说，曾经是性暴力，现在这个问题已经再公开不过，人人都在谈论性剥削。
”但是没有一个人愿意谈钱。每个人在这件事上都守口如瓶。“
因为这跟形象有直接关系：模特的事业成功与否，衡量标准之一就是挣钱多寡，因此还在走秀的模特宁愿不提债务缠身的苦恼。
不过，奥奇佳诺娃的行会组织在幕后做了不少努力，帮助模特们了解和掌握自己的财务事项。
最大的问题是资讯，她说。”模特们不知道她们应该得到多少酬劳。“
债务不分国籍，但来自较贫穷国家的模特在这件事上处境更糟糕。
奥奇佳诺娃解释说：”这跟外国劳工到发达国家谋生一样。语言不通是最大的困难。他们看不懂合同文件，闭着眼就跳进去了。“
雪上加霜的是模特市场人才济济，供大于求，薪酬高低相差极大 。
比如，杂志刊物的一些广告就不付模特酬金。付费的工作，有的是一天50英镑劳务费，或者1000英镑在时装周上走一场秀；参加某个品牌的广告营销属于肥差，酬劳可以是数万英镑。
Thursday, February 14, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Thursday, February 7, 2019
तनातनी के बीच बंगाल बिजनेस समिट में नहीं आएंगे केंद्रीय मंत्री: पांच बड़ी ख़बरें
इस आयोजन में मुकेश अंबानी, राजन भारती मित्तल सहित तमाम बड़े उद्योगपतियों के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है.
हालांकि, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच आपसी तनातनी को देखते हुए इस बार के आयोजन में किसी केंद्रीय मंत्री के भाग लेने की संभावना नहीं के बराबर है.
पहले के आयोजन में अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी इस आयोजन में शामिल हो चुके हैं.
जिन केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उनमें से केवल सुरेश प्रभु ने आमंत्रण का जवाब देते हुए आने में असमर्थता जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा है.
कोर्ट ने शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति से तबादला किए जाने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है.
नोटिस में नागेश्वर राव को 12 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है.
सीबीआई प्रमुख रहते हुए नागेश्वर राव ने पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला कर दिया था. एके शर्मा शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, जिसके साथ ही रेपो रेट घटकर 6.25 फीसदी हो गई है.
आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस कटौती का फैसला लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे.
शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक थी. उन्होंने 12 दिसंबर को आरबीआई की कमान संभाली है.
उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में हुई इस कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना देने वाले बंगाल पुलिस के पांच अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार समेत इन सभी अधिकारियों के मेडल भी वापस लिए जा सकते हैं. इसके अलावा ये भी ख़बरें हैं कि मंत्रालय एक निश्चित अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है.
कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर आए सीबीआई अधिकारियों को रोकने के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमा गई थी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था और वो धरने पर बैठ गई थीं. उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी धरने में शामिल थे.
वहीं, बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.
पत्रकार जमाल ख़ाशोगी की हत्या की जांच कर रही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की जांचकर्ता ने कहा है कि ये हत्या सुनियोजित थी और इसे सऊदी अधिकारियों ने अंजाम दिया था.
एग्नेस केलमर्ड इस हत्या की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय दल का नेतृत्व कर रही हैं.
उनकी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की को हत्या की जांच करने से रोका गया और सऊदी अधिकारियों ने हत्या के बाद 13 दिन तक जांचकर्ताओं को दूतावास में दाख़िल नहीं होने दिया.
हालांकि, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच आपसी तनातनी को देखते हुए इस बार के आयोजन में किसी केंद्रीय मंत्री के भाग लेने की संभावना नहीं के बराबर है.
पहले के आयोजन में अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी इस आयोजन में शामिल हो चुके हैं.
जिन केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उनमें से केवल सुरेश प्रभु ने आमंत्रण का जवाब देते हुए आने में असमर्थता जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा है.
कोर्ट ने शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति से तबादला किए जाने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है.
नोटिस में नागेश्वर राव को 12 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है.
सीबीआई प्रमुख रहते हुए नागेश्वर राव ने पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला कर दिया था. एके शर्मा शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, जिसके साथ ही रेपो रेट घटकर 6.25 फीसदी हो गई है.
आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस कटौती का फैसला लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे.
शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक थी. उन्होंने 12 दिसंबर को आरबीआई की कमान संभाली है.
उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में हुई इस कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना देने वाले बंगाल पुलिस के पांच अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार समेत इन सभी अधिकारियों के मेडल भी वापस लिए जा सकते हैं. इसके अलावा ये भी ख़बरें हैं कि मंत्रालय एक निश्चित अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है.
कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर आए सीबीआई अधिकारियों को रोकने के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमा गई थी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था और वो धरने पर बैठ गई थीं. उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी धरने में शामिल थे.
वहीं, बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.
पत्रकार जमाल ख़ाशोगी की हत्या की जांच कर रही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की जांचकर्ता ने कहा है कि ये हत्या सुनियोजित थी और इसे सऊदी अधिकारियों ने अंजाम दिया था.
एग्नेस केलमर्ड इस हत्या की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय दल का नेतृत्व कर रही हैं.
उनकी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की को हत्या की जांच करने से रोका गया और सऊदी अधिकारियों ने हत्या के बाद 13 दिन तक जांचकर्ताओं को दूतावास में दाख़िल नहीं होने दिया.
Monday, January 28, 2019
भारत 7 विकेट से जीता, न्यूजीलैंड में 10 साल बाद सीरीज अपने नाम की
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा, "मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) पर अपने वादे को एक साल में ही पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को ओआरओपी दिया। कांग्रेस ने भी ओआरओपी दिया, लेकिन उन्होंने यह ओनली राहुल-ओनली प्रियंका को दिया।"
देश को मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए: शाह
शाह ने कहा, "मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है कि देश की रक्षा में लगे जवानों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा कर सके। ओआरओपी को लेकर दोनों पार्टियों में साफ अंतर दिखता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन जवानों और उनके परिवार के लिए है, कांग्रेस का वन रैंक वन पेंशन सिर्फ गांधी और वाड्रा परिवार के लिए।"
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "राहुल गांधी जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों की पीठ थपथपाने जाते हैं। राहुल बाबा मेरे नेता (मोदी) को जितनी गाली देनी है दे दो। लेकिन कान खोल कर सुनलो अगर भारत माता के टुकड़े करने की बात की तो सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसे लोगों की जगह जेल में है।"
शाह ने कहा- देश की जनता को मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए। ना कि विपक्ष की मजबूर सरकार। उन्होंने कहा, "देश को एक ऐसी सरकार चाहिए जिसको एक लीडर चलाए, देश को ऐसी सरकार नहीं चाहिए, जिसको कोई डीलर चलाए।"
नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने राहुल पर तंज किया, "जो लोग 650 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में जमानत पर घूम रहे हैं, वे मोदी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।"
सर्जिकल स्ट्राइल के थीम पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक लगातार सुर्खियां बटोरी रही है. देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म युवाओं को लगातार पसंद आ रही है. यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी ये फिल्म नेताओं की पसंदीदा बन रही है. पीएम मोदी कलाकारों से मुलाकात के दौरान इस फिल्म का डॉयलॉग बोल चुके हैं. अब केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के लिए इस फिल्म को दिखाने की व्यवस्था की है. अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है. केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार सक्रिय हैं.
गणतंत्र दिवस की शाम को अमेठी में स्मृति ईरानी ने तकनीक के माध्यम से लोगों के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म दिखाने का इंतजाम कराया. शहर में कई जगहों पर मोबाइल डिजिटल थिएटर के माध्यम से इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई.इसकी जानकारी देते हुए अमेठी बीजेपी ने ट्वीट किया, "देश के वीर बहादुर जवानों के पराक्रम व शौर्य को दर्शाने वाली फिल्म आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति जी की प्रेरणा से मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर के माध्यम से दिखाई जा रही है, गौरवशाली क्षण."
केन्द्रीय मंत्री ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, " बड़ी गर्व के साथ आज पूरे अमेठी में यूरी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जा रही है, इसके लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर मौका क्या हो सकता था. जय हिन्द की सेना."
फिल्म शुरू होने से पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ वीडियो संवाद भी किया. स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के मौके पर पूरे परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को देखने से अच्छा क्या हो सकता था, इसी अभिलाषा के साथ वह लोगों के दरवाजे तक ये फिल्म लेकर आई हैं.
स्मृति ईरानी ने कहा कि नौजवान ये फिल्म देखकर भारतीय सेना के शौर्य से वाकिफ होंगे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर लोगों को पता चलेगा कि मां भारती के सपूत कैसे अपने घर-बार त्यागकर अपने प्राणों की आहूति देते हैं. स्मृति ने कहा कि भारत की जल, थल और वायु सेना को अमेठी की जनता अपना सलाम कहती है. स्मृति ईरानी ने कहा कि इस फिल्म के एक्टर विकी कौशल ने भी अमेठी के लोगों के लिए संदेश दिए हैं. बता दें कि स्मृति ईरानी पहले भी इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं. 12 जनवरी को उन्होंने ट्वीट कर इस फिल्म की तारीफ की थी. पाकिस्तान में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हुई थी.
देश को मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए: शाह
शाह ने कहा, "मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है कि देश की रक्षा में लगे जवानों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा कर सके। ओआरओपी को लेकर दोनों पार्टियों में साफ अंतर दिखता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन जवानों और उनके परिवार के लिए है, कांग्रेस का वन रैंक वन पेंशन सिर्फ गांधी और वाड्रा परिवार के लिए।"
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "राहुल गांधी जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों की पीठ थपथपाने जाते हैं। राहुल बाबा मेरे नेता (मोदी) को जितनी गाली देनी है दे दो। लेकिन कान खोल कर सुनलो अगर भारत माता के टुकड़े करने की बात की तो सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसे लोगों की जगह जेल में है।"
शाह ने कहा- देश की जनता को मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए। ना कि विपक्ष की मजबूर सरकार। उन्होंने कहा, "देश को एक ऐसी सरकार चाहिए जिसको एक लीडर चलाए, देश को ऐसी सरकार नहीं चाहिए, जिसको कोई डीलर चलाए।"
नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने राहुल पर तंज किया, "जो लोग 650 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में जमानत पर घूम रहे हैं, वे मोदी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।"
सर्जिकल स्ट्राइल के थीम पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक लगातार सुर्खियां बटोरी रही है. देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म युवाओं को लगातार पसंद आ रही है. यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी ये फिल्म नेताओं की पसंदीदा बन रही है. पीएम मोदी कलाकारों से मुलाकात के दौरान इस फिल्म का डॉयलॉग बोल चुके हैं. अब केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के लिए इस फिल्म को दिखाने की व्यवस्था की है. अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है. केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार सक्रिय हैं.
गणतंत्र दिवस की शाम को अमेठी में स्मृति ईरानी ने तकनीक के माध्यम से लोगों के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म दिखाने का इंतजाम कराया. शहर में कई जगहों पर मोबाइल डिजिटल थिएटर के माध्यम से इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई.इसकी जानकारी देते हुए अमेठी बीजेपी ने ट्वीट किया, "देश के वीर बहादुर जवानों के पराक्रम व शौर्य को दर्शाने वाली फिल्म आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति जी की प्रेरणा से मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर के माध्यम से दिखाई जा रही है, गौरवशाली क्षण."
केन्द्रीय मंत्री ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, " बड़ी गर्व के साथ आज पूरे अमेठी में यूरी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जा रही है, इसके लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर मौका क्या हो सकता था. जय हिन्द की सेना."
फिल्म शुरू होने से पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ वीडियो संवाद भी किया. स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के मौके पर पूरे परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को देखने से अच्छा क्या हो सकता था, इसी अभिलाषा के साथ वह लोगों के दरवाजे तक ये फिल्म लेकर आई हैं.
स्मृति ईरानी ने कहा कि नौजवान ये फिल्म देखकर भारतीय सेना के शौर्य से वाकिफ होंगे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर लोगों को पता चलेगा कि मां भारती के सपूत कैसे अपने घर-बार त्यागकर अपने प्राणों की आहूति देते हैं. स्मृति ने कहा कि भारत की जल, थल और वायु सेना को अमेठी की जनता अपना सलाम कहती है. स्मृति ईरानी ने कहा कि इस फिल्म के एक्टर विकी कौशल ने भी अमेठी के लोगों के लिए संदेश दिए हैं. बता दें कि स्मृति ईरानी पहले भी इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं. 12 जनवरी को उन्होंने ट्वीट कर इस फिल्म की तारीफ की थी. पाकिस्तान में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हुई थी.
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