早春二月，世界几大时装之都又开始流光溢彩，纽约、伦敦、米兰、巴黎，时装周接踵而至。
对于无数时装模特而言，这意味着繁忙的工作旺季开始了，他们要在几大时装周之间穿梭奔波，打工揾食。
如果以为这些美女帅哥在这一季走秀之后都能赚一大笔，那就想错了。大部分人其实是赔钱倒贴的。
安娜（化名）17岁开始当模特，为普拉达（Prada）、迈宝瑞(Mulberry)和川久保玲的Comme des Garcons 和很多其他品牌走过秀。
她从出道第一天就背上了债务，模特经纪行借给她10000英镑。三年后，她还没有还清这笔债。
安娜签约的第一家模特经纪行预支给她350英镑用来支付摄影费用。
稍后，她从本国飞到伦敦参加面试，那笔开支也算在她的借贷账上，包括吃住行等日常开支。她很快就债台高筑。
她记得，“他们会问我要不要雇一个司机，但不提这很贵，而且这笔钱需要我自己付。”
时装圈里的常规做法是经纪人垫付模特与工作相关的旅行和日常开支，但这笔钱属于借贷，需要偿还。
如果一个模特从外地、外国飞到伦敦，希望在伦敦时装周找到走秀的工作，但最后没有成功，经纪人预支的这次旅途开支就成了他/她的欠债。
安娜18岁时就遇到过这种情况。她当时飞到美国去面试纽约时装周走秀的工作，但到了那里就病了，根本无法上T台。
连着两年，她几乎没有分文收入，因为她在巴黎、伦敦和纽约的经纪人把她走秀挣来的钱用来偿债了。
叶卡特林娜•奥奇佳诺娃（Ekaterina Ozhiganova）觉得模特债台高筑的问题到了必须正视、必须设法解决的程度。
她是俄罗斯模特，在巴黎工作，是法国第一个模特行会 Model Law 的联合发起人。这个行会旨在保护模特的权益。
模特行业的禁忌，她说，曾经是性暴力，现在这个问题已经再公开不过，人人都在谈论性剥削。
”但是没有一个人愿意谈钱。每个人在这件事上都守口如瓶。“
因为这跟形象有直接关系：模特的事业成功与否，衡量标准之一就是挣钱多寡，因此还在走秀的模特宁愿不提债务缠身的苦恼。
不过，奥奇佳诺娃的行会组织在幕后做了不少努力，帮助模特们了解和掌握自己的财务事项。
最大的问题是资讯，她说。”模特们不知道她们应该得到多少酬劳。“
债务不分国籍，但来自较贫穷国家的模特在这件事上处境更糟糕。
奥奇佳诺娃解释说：”这跟外国劳工到发达国家谋生一样。语言不通是最大的困难。他们看不懂合同文件，闭着眼就跳进去了。“
雪上加霜的是模特市场人才济济，供大于求，薪酬高低相差极大 。
比如，杂志刊物的一些广告就不付模特酬金。付费的工作，有的是一天50英镑劳务费，或者1000英镑在时装周上走一场秀；参加某个品牌的广告营销属于肥差，酬劳可以是数万英镑。
Thursday, February 21, 2019
Thursday, February 14, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Thursday, February 7, 2019
तनातनी के बीच बंगाल बिजनेस समिट में नहीं आएंगे केंद्रीय मंत्री: पांच बड़ी ख़बरें
इस आयोजन में मुकेश अंबानी, राजन भारती मित्तल सहित तमाम बड़े उद्योगपतियों के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है.
हालांकि, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच आपसी तनातनी को देखते हुए इस बार के आयोजन में किसी केंद्रीय मंत्री के भाग लेने की संभावना नहीं के बराबर है.
पहले के आयोजन में अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी इस आयोजन में शामिल हो चुके हैं.
जिन केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उनमें से केवल सुरेश प्रभु ने आमंत्रण का जवाब देते हुए आने में असमर्थता जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा है.
कोर्ट ने शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति से तबादला किए जाने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है.
नोटिस में नागेश्वर राव को 12 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है.
सीबीआई प्रमुख रहते हुए नागेश्वर राव ने पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला कर दिया था. एके शर्मा शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, जिसके साथ ही रेपो रेट घटकर 6.25 फीसदी हो गई है.
आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस कटौती का फैसला लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे.
शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक थी. उन्होंने 12 दिसंबर को आरबीआई की कमान संभाली है.
उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में हुई इस कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना देने वाले बंगाल पुलिस के पांच अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार समेत इन सभी अधिकारियों के मेडल भी वापस लिए जा सकते हैं. इसके अलावा ये भी ख़बरें हैं कि मंत्रालय एक निश्चित अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है.
कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर आए सीबीआई अधिकारियों को रोकने के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमा गई थी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था और वो धरने पर बैठ गई थीं. उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी धरने में शामिल थे.
वहीं, बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.
पत्रकार जमाल ख़ाशोगी की हत्या की जांच कर रही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की जांचकर्ता ने कहा है कि ये हत्या सुनियोजित थी और इसे सऊदी अधिकारियों ने अंजाम दिया था.
एग्नेस केलमर्ड इस हत्या की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय दल का नेतृत्व कर रही हैं.
उनकी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की को हत्या की जांच करने से रोका गया और सऊदी अधिकारियों ने हत्या के बाद 13 दिन तक जांचकर्ताओं को दूतावास में दाख़िल नहीं होने दिया.
हालांकि, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच आपसी तनातनी को देखते हुए इस बार के आयोजन में किसी केंद्रीय मंत्री के भाग लेने की संभावना नहीं के बराबर है.
पहले के आयोजन में अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी इस आयोजन में शामिल हो चुके हैं.
जिन केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उनमें से केवल सुरेश प्रभु ने आमंत्रण का जवाब देते हुए आने में असमर्थता जाहिर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा है.
कोर्ट ने शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति से तबादला किए जाने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है.
नोटिस में नागेश्वर राव को 12 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है.
सीबीआई प्रमुख रहते हुए नागेश्वर राव ने पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला कर दिया था. एके शर्मा शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, जिसके साथ ही रेपो रेट घटकर 6.25 फीसदी हो गई है.
आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस कटौती का फैसला लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे.
शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक थी. उन्होंने 12 दिसंबर को आरबीआई की कमान संभाली है.
उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में हुई इस कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना देने वाले बंगाल पुलिस के पांच अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार समेत इन सभी अधिकारियों के मेडल भी वापस लिए जा सकते हैं. इसके अलावा ये भी ख़बरें हैं कि मंत्रालय एक निश्चित अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है.
कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर आए सीबीआई अधिकारियों को रोकने के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमा गई थी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था और वो धरने पर बैठ गई थीं. उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी धरने में शामिल थे.
वहीं, बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.
पत्रकार जमाल ख़ाशोगी की हत्या की जांच कर रही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की जांचकर्ता ने कहा है कि ये हत्या सुनियोजित थी और इसे सऊदी अधिकारियों ने अंजाम दिया था.
एग्नेस केलमर्ड इस हत्या की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय दल का नेतृत्व कर रही हैं.
उनकी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की को हत्या की जांच करने से रोका गया और सऊदी अधिकारियों ने हत्या के बाद 13 दिन तक जांचकर्ताओं को दूतावास में दाख़िल नहीं होने दिया.
Subscribe to:
Posts (Atom)