韩国瑜访港澳会晤中联办官员背后的政治考量

台湾高雄市长韩国瑜22日至28日访问香港丶澳门丶深圳及厦门，这是去年12月25日上任后，他首度访问港澳及大陆。他将此行定调为“经济之旅”，不谈政治，不过先后与香港丶澳门中联办主任见面，引发台湾蔡英文质疑及香港部分议员不满。

台湾政治专家评论，韩国瑜出访及蔡英文的回应都有政治考量。

出访港澳与多名官员见面
韩国瑜22日到达香港后，受到港府高规格接待，并与香港特首林郑月娥见面。韩国瑜将此行定调为经济之旅，不谈政治。面对香港媒体提出“一国两制台湾方案”及“九二共识”的问题，韩国瑜巧妙回避。他反问该名记者：“有没有品尝台湾水果？”并强调这趟是来交朋友丶做生意。

面对媒体提出的政治问题，韩国瑜皆避而不谈。在港澳三天的公开行程中，举办贸易洽谈会及签约仪式，与港澳丶北京丶上海等多家企业，共签下总计金额32亿元新台币的订单。而除了实质上的经济交流，韩国瑜也与港澳中联办主任王志民及傅自应会面，由于出发前未公布该行程，因此引发关注。

韩国瑜是首位进入中联办大楼的台湾地方首长，对此他回应说，他不晓得，并强调谈的内容是：“个人过去工作的岗位上，人生的甘苦，老婆和孩子，香港跟高雄的未来，像这些天南地北。”

香港中联办会后发布新闻稿指出，“王志民向韩国瑜介绍香港回归祖国21年来取得的巨大成就和进步。”面对BBC中文提问，是否会参考香港与大陆的关系，作为台海两岸关系未来选项之一？韩国瑜并未正面回应，他只强调：“经济很重要，只有愚蠢的政治人物才不重视经济，整个中华五千年，老百姓吃不饱才会革命。经济问题是每一个政府都要重视的。”

韩国瑜此行增加了许多闭门会议，并临时取消多个公开行程。对此，韩国瑜解释：“我们都遵照地主的安排，我觉得是基本礼貌。”只是出发前，对于访陆行程韩国瑜曾表示会公开透明，如今却一再出现保密行程。

韩国瑜晤中联办官员引发争议
韩国瑜先后和香港丶澳门中联办主任见面，香港立法会议员朱凯廸丶区诺轩和梁耀忠，以及“香港众志”发联署声明表达不满。连署书称，韩国瑜这次打破成规，明显是经过北京精心安排。

香港中联办全名为“中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室”，根据官方网站资料显示，大陆中央赋予中联办五项职能之一就是“处理有关涉台事务”。

另外，正在海外访问太平洋三岛国的台湾总统蔡英文也隔海批评，称中联办是中国大陆在香港实施“一国两制”的重要机构，安排韩国瑜到访中联办，很难排除是制造“九二共识”氛围，“不清楚韩市长是否有这样的警觉”。

台湾陆委会也指出，希望高雄市政府能进一步对外说明会面情形，以释疑虑，也让民众安心。

对于外界评论，韩国瑜表示，陆委会也好或是其它酸言酸语，这些不必要的杂音和怀疑论，非常无聊，一点意思都没有。

韩国瑜港澳之行在两岸三地引发广泛关注，除了台港澳媒体大阵仗采访，也有日韩记者随行采访，很大原因就是他极有可能代表国民党参选2020年台湾总统选举。台湾多项民调显示，韩国瑜若代表国民党选下一任台湾总统，支持度都胜过柯文哲和民进党的候选人。


在港澳的三日行程，韩国瑜多次被问及是否参选总统，不过他始终不愿正面回应。据台媒报导，国民党基层支持高雄市长韩国瑜代表参选总统的声音很大，国民党主席吴敦义3月23日证实，确实有征召韩国瑜领表，参加党内总统初选的规划。

不谈政治却动作频繁
韩国瑜在港澳的一举一动都被放大检视，拜访中联办的行程更在港台引发讨论。台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民向台湾媒体分析，北京安排韩国瑜进入中联办，就等于让他直接承认“一国两制”，进而实践中国领导人习近平一月提出的“一国两制台湾方案”。

木里火灾牺牲的20岁消防员：执行任务前刚和妈妈视频聊天

　　3月30日18时许，四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生森林火灾。截至4月1日18点30分，30名失联扑火人员的遗体已全部找到，包括27名森林消防队员和3名地方干部群众。

　　2日上午，木里森林大火牺牲消防员唐容臻的姐姐康辉告诉澎湃新闻，自己现在正在回山东临沂的路上，心情特别焦急、难过。弟弟唐容臻今年20岁，山东临沂人，执行任务前的周六（3月30日）曾跟妈妈上网视频聊过天。

　　康辉说，弟弟在家里特别听话懂事，2017年参军武警兵，退役后当上了消防武警官兵。姐姐得知弟弟当上了消防武警官兵曾叮嘱过他万事小心，“我们家人都会陪伴在你身边，凡事照顾好自己。” 康辉说，弟弟执行任务的时候从来不告诉家人，只是上山救火任务完成后会发一个朋友圈向家人报喜。现在已经看不到唐容臻的朋友圈了，他的朋友圈设置了“三天可见”。

　　康辉说，自己最后一次跟弟弟聊天是农历2月2日，弟弟过生日，自己曾在微信上送过祝福。

　　另一名牺牲人员蒋飞飞是四川南充人，他的母亲泣不成声。其二姑夫告诉澎湃新闻，蒋飞飞在凉山州工作有十多年了，以前是森林武警，去年转为消防员，是中队长。4月2日上午，家属正前往凉山州。

　　牺牲消防员高继凯的父亲在陕西老家，得知孩子出事后，他的心情很悲痛，沉默，不愿意多说，准备4月2日坐飞机去凉山州。

　　牺牲人员孔祥磊生于1990年2月3日，未婚，家里还有一个妹妹。目前他父亲正在赶车往县城，预计今晚八九点到西昌。

　　新京报讯(记者 赵志远 张熙廷)据应急管理部消息，3月30日发生的四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生森林火灾，已致30名扑火人员遇难。一名参与扑火行动的人员告诉新京报记者，事发后，他所在的扑火队7人被迫跳往对面山崖才得以逃生。

　　一名经历爆燃的扑火人员告诉新京报记者，事发前，他与有人员遇难的灭火队伍相隔不远，后来从火场死里逃生。他回忆，当时他所在的当地村庄打火队与民兵队的7人，正在高山上灭火约。下午5时许，风向突变，大火猛窜并迅速向上扑来。“火势太猛了，已经无法用言语形容。”

博鳌亚洲论坛2019年年会设五大板块议题探讨世界经济前景

　　中新社博鳌3月26日电 (记者 王子谦)博鳌亚洲论坛2019年年会26日举行新闻发布会暨旗舰报告发布会。博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，本次年会围绕主题设置开放型世界经济、创新驱动、高质量发展等五大议题，直面世界经济前景，凝聚发展共识。

　　博鳌亚洲论坛2019年年会3月26日至29日举行，本次年会主题是“共同命运共同行动共同发展”。

　　“年会主题发布后，得到了有关各方的积极响应，国际形势的发展也凸显了进行讨论的必要。”李保东说，当前世界经济增长动能不足，发展不平衡问题突出。国际经贸摩擦有所缓解，但逆全球化和保护主义思潮仍有市场，国际多边贸易体制面临冲击。世界上大国竞争日趋激烈，国际热点问题不时升温，国际形势中的不稳定不确定性因素突出。

　　他说，面对这些重大问题，博鳌亚洲论坛愿为各方提供一个高端对话平台，为促进亚洲和世界的共同发展，凝聚更多共识，推动更多行动。

　　李保东介绍，本次年会议题围绕主题设置了五大板块：

　　开放型世界经济板块，旨在为世界经济把脉，针对全球化面临的挑战提出解决方案。

　　多边主义、区域合作与全球治理板块，旨在探讨多边主义与区域合作面临的挑战，凝聚全球治理共识。

　　创新驱动板块，旨在探讨新一轮科技革命和工业革命的前沿领域和发展趋势，为亚洲和世界经济增长寻找最佳路径。

　　高质量发展板块，旨在围绕经济各领域的重点问题，探讨实现经济持续健康发展的行业方向。

　　热点前沿板块，以政治、外交、安全、教育、健康、民生等议题为主，这些议题也同经济增长密切相关。

　　李保东说，在五大板块共50多场讨论中，既包括世界经济展望、全球治理向何处去、“一带一路”、WTO改革、自贸试验区与自由贸易港、未来乡村未来城市等普遍关注的经济和发展问题，也在新拓展的科技创新、健康、教育、文化、媒体领域，设计了人工智能、5G、健康老龄化等热点话题。年会还面向不同国家、行业和领域的代表设有青年、女性、海洋、宗教等议程。

　　据悉，博鳌亚洲论坛2019年年会共有来自60个国家和地区的2000多名代表参加，其中包括数十位各国部长级以上高官和前政要，近百位世界500强和知名企业高管，上千名企业家以及众多专家学者。在媒体方面，共有来自35个国家和地区、186家媒体的1400多人参会。(完)

लोकसभा चुनाव 2019: साक्षी महाराज की बीजेपी को धमकी भरी चिट्ठी

उन्नाव लोकसभा से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी को धमकी भरी चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय को लिखी चिट्ठी में साक्षी महाराज ने क्षेत्र के जातीय समीकरण का ज़िक्र करते हुए कहा है, "क्षेत्र में मुझे छोड़कर ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं है. अगर उन्नाव से मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है, जिसका परिणाम भी सुखद नहीं रहेगा."

उन्होंने लिखा है कि पिछले चुनाव में वो तीन लाख पंद्रह हज़ार वोटों से जीते थे और अगर इस बार भी वहीं से मौका मिला तो महागठबंधन के प्रत्याशी अरुण कुमार शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू टंडन की जमानत जब्त कराएंगे.

साक्षी महाराज ने इस बार पांच लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराने का दावा किया है.

तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की दी है. इसमें 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है.

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उम्मीदवारों की घोषणा की.

इस सूची के मुताबिक दार्जिलिंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अमर सिंह राई चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों दलों ने यहां से साझा उम्मीदवार खड़ा किया है.

इसके अलावा सूची में विजय चंद्र बर्मन, परेश चंद्र अधिकारी, दशर​थ तिरके, कन्हैया लाल अग्रवाल और अर्पित घोष जैसे नाम शामिल हैं.

तृणमूल कांग्रेस ने इस बार लगभग 41 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इसमें मुनमुन सेन और शताब्दी रॉय जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी हैं. कुछ ही दिन पहले ओडिशा में बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने पार्टी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.

इसके अलावा टीएमसी असम में छह, ​बिहार में दो, झारखंड में तीन, अंडमान में एक और ओडिशा में दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो सोलापुर ज़िले की माढ़ा लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे.

उन्होंने कहा, "नई पीढ़ी को मौका देने के लिए मैंने चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया है."

एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि उनके भतीजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार मावल लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे.

इससे पहले एनसीपी ने कहा था कि शरद पवार माढ़ा से चुनाव लड़ सकते हैं.

पवार ने कहा, "मैं किसी डर या चिंता से मैदान नहीं छोड़ रहा हूं, 14 चुनाव लड़ चुका हूं और कभी नहीं हारा. क्या 15वां चुनाव लड़ने से डर जाऊंगा...?"

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश में चरमपंथी मसूद अजहर को 'जी' बोलकर विवादों में आ गए. राहुल गांधी दिल्ली में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोल रहे थे.

इस दौरान वह 1999 में कांधार में भारत के हवाई जहाज के अपहरण की घटना जिक्र करते हुए चरमपंथी मसूद अजहर को छोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे.

राहुल गांधी ने कहा, ''पुलवामा में बम फटा, हमारे सीआरपीएफ के 40-45 लोग शहीद हुए. बस में किसने बम फोड़ा- जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर ने. याद होगा? अब ये 56 इंच की छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी, तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को कांधार में हवाले करके आ गए थे.''

उन्होंने कहा, ''पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, ज़रूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छुड़ाया. कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं. हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं.''

भाषण के दौरान 'मसूद अजहर जी' कहने के चलते राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए और इसे लेकर उनकी आलोचना होने लगी.

इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज़माफ़ी, रोज़गार और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मुद्दा भी उठाया.

साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं को परोक्ष रूप से फिर से खारिज कर दिया. उन्होंने बूथ अध्यक्षों से कहा कि पार्टी को दिल्ली की सातों सीटें जीतनी हैं.

राहुल गांधी ने बूथ अध्यक्षों से कहा कि बूथ पर कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए और बताइए कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है.

时装模特的辛酸：光鲜靓丽且债务缠身

早春二月，世界几大时装之都又开始流光溢彩，纽约、伦敦、米兰、巴黎，时装周接踵而至。

对于无数时装模特而言，这意味着繁忙的工作旺季开始了，他们要在几大时装周之间穿梭奔波，打工揾食。

如果以为这些美女帅哥在这一季走秀之后都能赚一大笔，那就想错了。大部分人其实是赔钱倒贴的。

安娜（化名）17岁开始当模特，为普拉达（Prada）、迈宝瑞(Mulberry)和川久保玲的Comme des Garcons 和很多其他品牌走过秀。

她从出道第一天就背上了债务，模特经纪行借给她10000英镑。三年后，她还没有还清这笔债。

安娜签约的第一家模特经纪行预支给她350英镑用来支付摄影费用。

稍后，她从本国飞到伦敦参加面试，那笔开支也算在她的借贷账上，包括吃住行等日常开支。她很快就债台高筑。

她记得，“他们会问我要不要雇一个司机，但不提这很贵，而且这笔钱需要我自己付。”

时装圈里的常规做法是经纪人垫付模特与工作相关的旅行和日常开支，但这笔钱属于借贷，需要偿还。

如果一个模特从外地、外国飞到伦敦，希望在伦敦时装周找到走秀的工作，但最后没有成功，经纪人预支的这次旅途开支就成了他/她的欠债。

安娜18岁时就遇到过这种情况。她当时飞到美国去面试纽约时装周走秀的工作，但到了那里就病了，根本无法上T台。

连着两年，她几乎没有分文收入，因为她在巴黎、伦敦和纽约的经纪人把她走秀挣来的钱用来偿债了。

叶卡特林娜•奥奇佳诺娃（Ekaterina Ozhiganova）觉得模特债台高筑的问题到了必须正视、必须设法解决的程度。

她是俄罗斯模特，在巴黎工作，是法国第一个模特行会 Model Law 的联合发起人。这个行会旨在保护模特的权益。

模特行业的禁忌，她说，曾经是性暴力，现在这个问题已经再公开不过，人人都在谈论性剥削。

”但是没有一个人愿意谈钱。每个人在这件事上都守口如瓶。“

因为这跟形象有直接关系：模特的事业成功与否，衡量标准之一就是挣钱多寡，因此还在走秀的模特宁愿不提债务缠身的苦恼。

不过，奥奇佳诺娃的行会组织在幕后做了不少努力，帮助模特们了解和掌握自己的财务事项。

最大的问题是资讯，她说。”模特们不知道她们应该得到多少酬劳。“

债务不分国籍，但来自较贫穷国家的模特在这件事上处境更糟糕。

奥奇佳诺娃解释说：”这跟外国劳工到发达国家谋生一样。语言不通是最大的困难。他们看不懂合同文件，闭着眼就跳进去了。“

雪上加霜的是模特市场人才济济，供大于求，薪酬高低相差极大 。

比如，杂志刊物的一些广告就不付模特酬金。付费的工作，有的是一天50英镑劳务费，或者1000英镑在时装周上走一场秀；参加某个品牌的广告营销属于肥差，酬劳可以是数万英镑。

Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim

Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren

Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.

Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.

Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»

Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.

Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.

«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.

Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.



Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.

«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.

Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.

Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.

तनातनी के बीच बंगाल बिजनेस समिट में नहीं आएंगे केंद्रीय मंत्री: पांच बड़ी ख़बरें

इस आयोजन में मुकेश अंबानी, राजन भारती मित्तल सहित तमाम बड़े उद्योगपतियों के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है.

हालांकि, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच आपसी तनातनी को देखते हुए इस बार के आयोजन में किसी केंद्रीय मंत्री के भाग लेने की संभावना नहीं के बराबर है.

पहले के आयोजन में अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी इस आयोजन में शामिल हो चुके हैं.

जिन केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है उनमें से केवल सुरेश प्रभु ने आमंत्रण का जवाब देते हुए आने में असमर्थता जाहिर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा है.

कोर्ट ने शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति से तबादला किए जाने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है.

नोटिस में नागेश्वर राव को 12 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है.

सीबीआई प्रमुख रहते हुए ​नागेश्वर राव ने पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला कर दिया था. एके शर्मा शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है,​ जिसके साथ ही रेपो रेट घटकर 6.25 फीसदी हो गई है.

आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस कटौती का फैसला लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे.

शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली समीक्षा बैठक थी. उन्होंने 12 दिसंबर को आरबीआई की कमान संभाली है.

उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में हुई इस कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना देने वाले बंगाल पुलिस के पांच अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार समेत इन सभी अधिकारियों के मेडल भी वापस लिए जा सकते हैं. इसके अलावा ये भी ख़बरें हैं कि मंत्रालय एक निश्चित अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है.

कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर आए सीबीआई अधिकारियों को रोकने के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमा गई थी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था और वो धरने पर बैठ गई थीं​. उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी धरने में शामिल थे.

वहीं, बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

पत्रकार जमाल ख़ाशोगी की हत्या की जांच कर रही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की जांचकर्ता ने कहा है कि ये हत्या सुनियोजित थी और इसे सऊदी अधिकारियों ने अंजाम दिया था.

एग्नेस केलमर्ड इस हत्या की जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय दल का नेतृत्व कर रही हैं.

उनकी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की को हत्या की जांच करने से रोका गया और सऊदी अधिकारियों ने हत्या के बाद 13 दिन तक जांचकर्ताओं को दूतावास में दाख़िल नहीं होने दिया.